वर्ल्डलिंकविरुद्ध ‘एक्सन’ मा उत्रियो सञ्चार मन्त्रालय
काठमाडौँः निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको एक अर्ब २५ करोड ३४ लाखभन्दा धेरै रकम नबुझाएका कारण वर्ल्डलिंकलाई दिइएको विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले त्यस्तो सुविधा रोकेको सूचना तथा संचार मन्त्रालयकका प्रवक्ता नेत्रबिक्रम सुबेदीले बताएका छन्। ‘भुक्तानी माग गर्दा सेवा बन्द गर्नेलगायत विभिन्न प्रकारकार धमक्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएको वर्ल्र्डलिंकविरुद्घ हाल मन्त्रालय कठोर भएको हो। कुनै पनि हालतमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम नतिरेसम्म वर्ल्डलिंकलाई छुटदिइने छैन,’ सुबेदीले भने।
वर्ल्डलिंकले सम्पूर्ण भुक्तानी नबुझाएसम्म विदेशी मुद्रा सटही अनुमति फुकुवा नगरिने उनको भनाइ छ। साथै भारतीय सेवा प्रदायक संस्था एयरटेल र टाटाबीच सम्झौता गरी वर्ल्डलिंकले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आशंका समेत गरिएकाले ती कम्पनीबीच भएको सम्झौतापत्र पनि माग गरिएको उनले बताए।
