धनगढीमा जग्गा व्यावसायीबाट डेढ करोड लागतमा सडक पूर्वाधार निर्माण

धनगढी: धनगढी उपमहानगरपालिकामा ९ महिनाको अवधिमा डेढ करोड निजी लगानीमा सडक पूर्वाधार निर्माण भएको छ। उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गा व्यवसायीले नै अनिवार्य सडक ग्राभेल, बिजुली जडान र नाली निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि करिब ७ किलोमिटर नयाँ सडक ग्राभेल गरिएको हो। नयाँ खोलिएका सडकमा नाली खन्ने, ह्युमपाइप राख्ने र बिजुली जोड्ने काम पनि भएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गा व्यवसायीले न्यूनतम सडक पूर्वाधार र बिजुली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो। जसअनुसार गत वर्षको साउन १ गतेदेखि धनगढीमा जग्गा प्लटिङ गरेर बाटो कायम गर्नुपूर्व सडमा १५ सेन्टिमिटर मोटाइको ग्राभेल हाल्नुपर्ने, बिजुलीको पोल र तार तान्नुपर्ने, लाइन चार्ज गर्नुपर्ने र कच्ची नाली निर्माण जग्गा व्यवसायीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

उपमहानगरले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म सडक लगतकट्टा गर्दा ४८ लाख ९९ हजार २६८ रुपैयाँको भौतिक निर्माणको काम जग्गा व्यवसायीको तर्फबाट भएको छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा मंसिर २६ गतेसम्म १ करोड ५६ लाख ८२ हजार ८२० रुपैयाँको भौतिक प्रगति भएको  उपमहानगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले दिनेशखबरलाई बताए। 'आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चैतदेखि हामीले व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा प्लटिङ गर्ने जो कार्य भइरहेको थियो त्यसमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै कित्ता काट सिफारिस गर्ने नियम लागु भएको थियो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हामीले न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणपछि मात्रै कित्ता काट गर्न सिफारिस दिन थालेका छौँ,'भट्टले भने।

हरेक वर्ष जग्गा व्यवसायीले नयाँ-नयाँ सडको लगतकट्टा गराउने, जग्गा प्लटिङ व्यवसायबाट नाफा जति आफै राख्ने र सडक, बिजुली, नाला, कल्भर्ट र ह्युमपाइप राख्ने दायित्व उपमहानगरपालिकालाई थुपार्दै आएका थिए। जसले गर्दा नयाँ सडक ग्राभेल गर्दा पुराना सडको मर्मत र सुधार प्रभावित हुने गरेको थियो।

जग्गा व्यवसायीले जग्गा प्लटिङबाट गर्ने नाफाको केही अंश त्यहीँ न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी गरून् भन्ने हेतुले सडक लगतकट्टा गर्दा बाटो ग्राभेल हुनैपर्ने र बिजुलीको लाइन जोडिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। जसबाट उपमहानगरको दायित्व घट्न गई सो रकम पुरानो सडक सुधारमा खर्च गर्न मिल्ने अवस्था निर्माण भएको डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए। "जग्गा व्यवसायीले नै प्लटिङ भएको स्थानमा पूर्वाधार विकास  गर्ने भएकाले उपमहानगरपालिकालाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन र पुराना बाटाहरूलाई स्तरोन्नति गर्न ध्यान दिन सक्छ,' उनले भने, 'नगरका सबै बाटाहरू कम्तिमा पनि ग्राभेलसम्म गर्ने गरी अगाडि बढ्न सहज होला भनेर यो नियम लागु भएको हो र, यसको प्रगति पनि राम्रै देखिएको छ।'

धनगढीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कच्ची नाली ४ दशमलव ७८ किलोमिटर, ग्राभेल सडक २ दशमलव ३९ किलोमिटर, ४५० एमएमको ह्युमपाइप ६ थान, ९ सय एमएमको ह्युमपाइप ४ थान, बिजुली पोल १०५ वटा, बिजुलीको तार ८ दशमलव ८० किलोमिटर र स्टे तार ३९ वटा जडान गर्न  जग्गा व्यवसायीबाट ४८ लाख ९९ हजार २६८ रुपैयाँ लगानी भएको छ।

चालु आर्थिकको मंसिर २६ गतेसम्म कच्ची नाली ९ दशमलव ७२ किलोमिटर, ग्राभेल सडक ४ दशमलव ८६ किलोमिटर  ह्युमपाइप ४५० एमएमको ३४ थान, ह्युमपाइप ६ सय एमएमको २४ थान, ९ सय एमएमको ह्युमपाइप १६ थान, बिजुलीलो पोल १८७ थान, बिजुलीको तार १८ दशमलव ६ किलोमिटर र स्टे तार ९८ सेट जडान गरिएको छ। जसको कुल लागत १ करोड १ लाख ९९ हजार ३८२ रुपैयाँ रहेको छ।

नयाँ प्लटिङ भएको सडकमा आधारभूत भौतिक संरचना जग्गा व्यवसायीबाट गर्न लगाउँदा उपमहानगरपालिकाको यो वर्ष तीन करोड बचत हुने अनुमान गरिएको डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए। 'अहिले पाँच महिनाको दौरानमा डेढ करोड हाराहारी उपमहानगरको बचत भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तसम्म तीन करोड हाराहारीमा बचत होला भन्ने अनुमान गरेका छौँ,' डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले भने।

धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र नयाँ बस्ती विकास गर्दा आधारभूत भौतिक संरचाना निर्माण जग्गा व्यवसायीबाट हुँदा उपमहानगरपालिकाको रकम बचत भएको छ। जसले गर्दा त्यो बचत रकम पुराना सडक सुधार गर्नमा लगाउन सहज हुने भएको छ भने जग्गा व्यवसायीले नाफा मात्रै लग्ने तथा दायित्व सरकारलाई बोकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उपमहानगरको दाबी छ।।