सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा किसानलाई ‘शून्य ब्याजदरमा ऋण’ दिने कार्यक्रम भएन कार्यान्वयन

२०८० मंसिर १८, ०३:५५ खबर संवाददाता

धनगढीः सुदूरपश्चिमका किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण दिने योजनालाई प्रदेश सरकारले अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै उललब्धि हुन सकेको छैन्। साथै यसका लागि कोषमा राखिएको चार करोड बजेट समेत उपयोगविहिनको अवस्थामा छ। व्यावसायिक कृषकलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण दिने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा लैजान असफल देखिएको हो। सरकार आफैँले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको किसानहरुको गुनासो छ। गत जेठमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शून्य ब्याजदरमा ऋण दिने उल्लेख गरेका थिए।

ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने र सोही कोषमार्फत शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। सरकारको घोषणापछि कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे बुझ्न कृषकहरू कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धाउने गरेका छन्। तर उनीहरूलाई पुरानै कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले जवाफ दिने गरेका छन्।

घोषणा गरे अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी थालेको छैन। यद्यपि व्यावसायिक कृषकलाई केही प्रतिशत व्याज अनुदानको पुरानो कार्यक्रम भने जारी छ। व्यावसायिक कृषकलाई कृषि ऋण व्याज अनुदान कार्यक्रम अनुसार सम्बन्धित कृषकले व्यावसायिक कार्ययोजना अनुसार कुनै पनि बैंकको ऋण स्वीकृत गराउनु पर्छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा पहुँचवालाले मात्रै यस्ता कार्यक्रमबाट लाभ लिने गरेको किसानको आरोप छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आफूले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताउँदै आएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कोष स्थापना स्थापना गरिएको बताएको छ। यसका लागि कोषमा हाल ४ करोड बजेट राखिएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस