सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी धेरै, कारवाही शुन्य

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भएर आएसंगै उनीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै  उजुरीको चाप बढ्दै गएपनि फछ्यौट गर्नमा भने ढिलाई भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उजुरीको चाङ लागेको छ। तर फछयौट गर्नमा भने ढिलाई गरिएको छ। उजुरी परेकै आधारमा तत्काल कुनै जनप्रतिनिधीलाई कारवाही गरिएको तथ्याङ्क भने अख्तियारसंग छैन्।

अख्तियारका अनुसार पछिल्लो समय परेका उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा स्थानीय तहको रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्म दर्ता भएका करिब साढे ५ सय उजुरीको झण्डै आधा उजुरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै परेका छन्। अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगर सूचना अधिकार टोप बहादुर विष्टले उपभोक्ता समिति गठन, डोजर खरिदमा अनियमितता गरेको, शिक्षक नियुक्ति गर्दा निकटका व्यक्ति भर्ना गरेको लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीसंग सम्बन्धीत उजुरी धेरै परेको बताए।

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरीको चाप बढेपनि फछ्यौट गर्नमा भने ढिलाई भएको छ। यसवर्ष अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयमा परेका साढे पाँच सय उजुरी मध्ये साढे चार सय उजुरी फछ्यौट गरिएको दावी गरिएको छ। तर उजुरीकै आधारमा कारवाही भएको तथ्याङ्क नै छैन्। फछ्यौट भएका उजुरी मध्ये एक सय ९४ उजुरी तामेली, एक सय पाँच उजुरी समायोजन गरिएको, ७४ उजुरी सम्बन्धीत निकायलाई कारवाहीका लागि लेखि पठाएको, ३९ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि तोकिएको तथा १७ उजुरीमा सुझाव निर्देशन गरेको जनाएपनि कारवाही गरिएको विवरण भने छैन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान महेन्द्रनगरका प्रमुख शिवकुमार कार्कीले कतिपय उजुरी रिसिबी, असन्तुष्टि एव्म पर्याप्त अध्ययन विना परेका कारण  फछ्यौट गरिएपनि कारवाही नभएको बताउछन् तर उनले गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरु आएमा प्रारम्भीक अनुसन्धानका क्रममा कैफियत देखिए विस्तृत अनुसन्धानमा पठाउने गरेको बताए। प्रमाण नपुगेका उजुरीको हकमा भने कारवाही गर्न नसकिने कार्कीले जनाए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरले विशेष सूचनाका आधारमा २०७० सालदेखि हाल सम्म एकजना विचौलिया सहित कार्यालय सहयोगीदेखि उप सचिव स्तरका गरी १८ जनालाई घुस सहित रंगेहात पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ। तर अधिकारको दुरुपयोग गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई भने अख्तियारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन्।