सुदूरपश्चिममा अगामी वर्षको योजना छनौट र बजेट निर्माणको प्रक्रिया थाल्न ढिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम, योजना छनौट तथा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन्। असार १ गते अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि  असार आउन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रदेश सरकारले योजना छनौट र बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु नगरेको हो।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना छनौट गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधी बनाउन ढिलाई गरेपछि अगामी वर्षको योजना र बजेट निर्माणमा समस्या भएको छ। मातहतका कार्यालयबाट अगामी वर्षका लागि योजना माग गरेपनि छनौट कार्यविधी बनाउन ढिलाई भएपछि अन्य प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगन हमालले बताए।

उनले योजना छनौटको कामले तिव्रता पाउन नसकेको बताए।  यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने अगामी वर्षको योजना छनौट तथा बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधी ड्राफ्ट भइसकेको तर छलफलकै चरणमा रहेको जनाएको छ। उक्त कार्यविधीलाई अन्तिम रुप दिए अगाडी बढ्ने मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद अर्यालले जनाए।

बजेट ल्याई सक्नुपर्ने समय, असार १ आउन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रदेश सरकारले योजना छनौट र बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड न नबनाएपछि पहुँचकै भरमा योजना छनौट हुनेमा आशंका थपिएको छ। गत वर्षको अल्पकालीन बजेट र चालु वर्षको बजेटमा पनि कार्यविधी अभावमा पहुँचका भरमा योजना छनौट भएका थिए।

कार्यविधी अभावमा सांसद र मन्त्रीहरुले योजना छनौटमा एकलौटी गर्दै  खोला नभएकै स्थानमा तटबन्ध निर्माणको योजना समेत पारेका थिए भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएका थिए। यसवर्ष पनि कार्यविधी निर्माणमा ढिलाई भएपनि सोही परिपाटी दोहोरिने आशंका बढ्दै गएको छ तर अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने कार्यविधी अभावले योजना छनौटको काम प्रभावित नहुने दावी गरे।

गत विगतका मापदण्डका आधारमा योजना छनौट गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारको मापदण्ड नभए प्रभाव नपार्ने बताए। प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्नु पूर्व अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएपनि त्यसमा समेत ढिलाई भएको छ।

अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा पेश भई छलफल सकिएपछि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने भएपनि नीति कार्यक्रम निर्माणमा ढिलाई भएको छ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव  किशोर कुमार चौधरीले अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल चलिरहेकाले छिट्टै पूर्णता दिईने बताए।