सुदूरमा साढे ६ हजारको संख्यामा जग्गाको कित्ताकाट, धनगढीमा सबैभन्दा धेरै

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिममा घरजग्गाको कित्ताकाट बढेको छ। २०८० बैशाखदेखि भदौ महिनासम्म सुदूरपश्चिममा ६ हजार पाँच सय ५८ को संख्यामा घरजग्गाको कित्ताकाट भएको हो। बैशाख महिनामा एक हजार दुई सय ६७ संख्यामा जग्गाको कित्ताकाट भएको छ।

जेठ महिनामा दुई हजार एक सय २१ जग्गाको कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। बैशाखको तुलनामा जेठ महिनामा झण्डै दोब्बर अर्थात ८ सय ५४ ले बढी जग्गाको कित्ताकाट भएको हो। त्यस्तै अषाढ महिनामा भने जग्गाको कित्ताकाट घटेको छ। सो अवधिमा एक हजार दुई सय ६९ जग्गाको कित्ताकाट भएको छ। यो बैशाख महिनाको तुलनामा थोरैले बढी हो।

साउन महिनामा जग्गाको कित्ताकाटमा अझै कमि देखिएको छ। साउन महिनामा एक हजार एक सय ६३ को संख्यामा जग्गाको कित्ताकाट भएको छ। भदौ महिनामा भने सबैभन्दा कम ७ सय ७८ को संख्यामा मात्र जग्गाको कित्ताकाट भएको अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
धनगढीमा सबैभन्दा धेरै
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढी र मालपोत कार्यालय टीकापुरबाट प्रदेशमै सबैभन्दा बढी घरजग्गाको कित्ताकाट भएको छ। घरजग्गाको कित्ताकाट संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी धनगढीमा देखिएको छ। बैशाख महिनामा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीमा ६ सय ८०, मालपोत कार्यालय टीकापुरमा तीन सय तीन सय ३१ संख्यामा जग्गाको कित्ताकाट भएको छ।

त्यस्तै जेठ महिनामा धनगढीमा ८ सय ३६ र टीकापुरमा चार सय ४२, अषाढ महिनामा धनगढीमा पाँच सय १० र टीकापुरमा दुई सय ६९, साउन महिनामा धनगढीमा पाँच सय २९ र टीकापुरमा दुई सय ७९ तथा भदौ महिनामा धनगढीमा तीन सय ३८ र टीकापुरमा एक सय ७ संख्यामा जग्गाको कित्ताकाट भएको छ।
कञ्चनपुरमा पनि बढ्दै
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) मा पनि घरजग्गाको कित्ताकाट बढ्दो क्रममा देखिएको छ। बैशाख महिनामा महेन्द्रनगरमा एक सय ९२ र मालपोत कार्यालय बेलौरीमा ६२ को संख्यामा घरजग्गाको कित्ताकाट भएको छ। त्यस्तै जेठ महिनामा महेन्द्रनगरमा पाँच सय ५७, बेलौरीमा २ सय ७२, अषाढ महिनामा महेन्द्रनगरमा तीन सय २१ र बेलौरीमा एक सय १७ को संख्यामा घरजग्गाको कित्ताकाट भएको छ। त्यस्तै साउन महिनामा महेन्द्रनगरमा दुई सय ७३ र बेलौरीमा ७६ तथा भदौ महिनामा महेन्द्रनगरमा दुई सय १५ र बेलौरीमा ५० को संख्यामा जग्गाको कित्ताकाट भएको छ।
पहाडी जिल्लामा पनि बढ्दै
सुदूर पहाडी जिल्लामा पनि घरजग्गाको कित्ताकाट बढ्न थालेको छ। बैशाख महिनामा मालपोत कार्यालय अछाम र डडेल्धुरामा एक/एक संख्यामा कित्ताकाट भएको छ। जेठ महिनामा मालपोत कार्यालय अछाममा एक तथा डडेल्धुरामा २२ को संख्यामा घरजग्गाको कित्ताकाट भएको छ। सो अवधिमा डोटी, बैतडी र दार्चुलामा कुनै कित्ताकाट भएको छैन्।

त्यस्तै अषाढ महिनामा बझाङमा चार, डोटीमा एक, डडेल्धुरामा ७ को संख्यामा जग्गाको कित्ताकाट हुँदा बैतडी र दार्चुलामा भएको छैन्। साउन महिनामा अछाममा ६ र डडेल्धुरामा ३ तथा भदौ महिनामा बझाङमा ९, अछाममा १२, डोटीमा २४, र बैतडीमा २ गरेर घरजग्गाको कित्ताकाट भएको पाइएको छ। 
यस्तो छ सरकारी मापदण्ड
चालु आर्थिक वर्षको साउन ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ३० मा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो।

नियमावली संशोधन गरेर सरकारले वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट गर्न मिल्ने बनाएको थियो। संशोधित नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ।
सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ।

विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ। अंशबन्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाई ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको छ।

सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयावधि पनि थपेको छ। सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ। हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ। मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गरेको छ।