सुदूरपश्चिममा जनता आवास कार्यक्रममा अझै लाभग्राही छनौट भएन

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ७८ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला कैलाली–कञ्चनपुरमा जनता आवास कार्यक्रमका लाभग्राही छनौट हुन सकेको छैन्। जनता आवास कार्यक्रममा गत वर्ष नै आवेदन माग गरिएपनि दोस्रो आर्थिक वर्ष सकिने बेला समेत लाभग्राही छनौट गर्न नभएका हुन्। कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत आएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लाभग्राही छनौटको जिम्मेवारी दिईएको छ। तर प्रदेश सभा सदस्यहरुले वेवास्ता गर्दा फेरी पनि छनौटमा ढिलाई भइरहेको छ। लाभग्राही छनौटमा समेत राजनीतिक स्वार्थ बाझिएपछि ढिलाई भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। लाभग्राहीको सूची समेत तयार नभएपछि घर निर्माण थाल्ने समेत ढिलाई हुने भएको छ।  आर्थिक वर्ष सकिन ७८ दिन बाँकी रहदासम्म सूचीले पूर्णता नपाएपछि यसवर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वनय हुनेमा आशंका बढेको हो। कैलालीका लागि एक करोड २७ लाख र कञ्चनपुरका लागि एक करोड ९७ लाख बजेट जनता आवास कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको छ। तर यो रकमको लाभग्राहीको सूची अझै तयार भएको छैन्। कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख ईन्द्रबहादुर स्वारले सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले लाभग्राहीको सूची नदिएकाले घर निर्माणमा ढिलाई भएको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारी,  प्रदेशसभा सदस्य विरमान चौधरी र नेकपा कैलालीका अध्यक्ष रतन थापाले लाभग्राहीको सूची अझै बुझाएका छैनन्।  कञ्चनपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपाका सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ र लालबहादुर खड्काले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लाभग्राहीको सूची अझै बुझाएका छैनन्।  प्रदेश सभा सदस्यले लाभग्राही छनौटमा समेत पार्टी निकटका व्यक्ति खोज्न थालेपछि ढिलाई भएको आरोप समेत लागेको छ। प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरीले गाँउमा छलफलमा रहेको बताए। उनले केहि दिनमा पूर्ण सूची दिने बताए। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र २ को (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्काले लाभग्राहीको अनुदान रकम कम गरेको जानकारीमा आएको बताए। उनले २० घरको सूची कार्यालयलाई दिनुपर्ने छ। तर दिएका छैनन्। 
कार्यक्रम अन्तरगत बजेट र समय समेत कम भएको भन्दै लाभग्राहीको संख्यामा बृद्धि गरिएको छ।  लाभग्राहीले यसवर्ष घरलाई पूर्णता दिन नपाउने भएपछि घरको संख्यामा बृद्धि गरिएको छ। दश निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालमा ५६ घर निर्माण हुने भनिएकोमा  ६० घर निर्माण हुनेछन्।  ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा ३६ घर निर्माण हुने भनिएकोमा एक सय घर निर्माण हुदैछन्। लाभग्राहीको अनुदानको रकम पनि कटौति हुने छ। अब प्रति घर एक लाख ९० हजार बराबरको गन्धर्व, राजी, वादी, लोध, मुस्लिम, विपन्न तथा दलित समुदायले अनुदानको रकम  पाउनेछन्। 
गत बर्ष कैलाली र कञ्चनपुरका गरी १२ हजार बढि आवेदन आएका थिए। आवेदक बढि भएको भन्दै बैशाख ४ गते प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र सम्वनय समितिको बैठकबाट घरको संख्यमा बृद्धि गर्ने र  अनुदान कम दिने निर्णय भएको बताइएको छ। तर कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अझै गएको छैन्। प्रदेश सभा सदस्यहरुले लाभग्राहीको सूची प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीलाई दिएपछि प्राविधिकले पुनः प्राविधिकले गाँउ जानुपर्ने छ। उनीहरुले लाभग्राहीको अवस्थाका बारेमा मुल्याँकन गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक बर्षको ७८ दिनमात्र बाँकी रहेकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको हो।