सुदूरपश्चिममा संसदीय दलकै नेताहरुबाट सरकारी सम्पत्तिको अबैध दोहन

धनगढीः सुदूरपश्चिममा संसदीय दलकै नेताहरुबाट सरकारी सम्पत्तिको अबैध दोहन हुने गरेको विषय बाहिर आएको छ। प्रदेश सांसदहरुले गाडी मर्मतका नाममा राज्य कोषको १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो।

प्रदेश सभाका संसदीय दलका तीन नेताले गाडी मर्मतका नाममा १२ लाख ५४ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च गरेका हुनु। ऐन विपरीत गाडी सुविधा लिएर मनलाग्दी खर्च गरेको समेत खुलेको छ। संसदीय दलका नेताले गैरकानूनी रुपमा गाडी मर्मतमै यति ठुलो रकम खर्च गर्दा पनि सार्वजनिक लेखा समिति भने मौन छ। साथै गाडी मर्मतमा भएको सरकारी खर्च नेताहरुले अझै फिर्ता गरेका छैनन्। 

एकीकृत समाजवादी पार्टी, सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले से १ झ २७६ नम्बरको गाडी प्रदेश सभा सचिवालयबाट लिए। २०७९ फागुन २१ गते सचिवालयबाट उनले गाडी बुझेका थिए। गत फागुन २१ गतेदेखि असोज ३ गतेसम्म उनले प्रयोग गरेको गाडी मर्मतमा मात्र चार लाख ८० हजार आठ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। इन्धन भने सोडारी आफै हालेका हुन्।

उनले प्रयोग गरेको गाडी मर्मतमा मात्र सात महिनामा प्रदेश सभा सचिवालयको झण्डै पाँच लाख खर्च भएको हो। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ती पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले २०८० जेठ ३१ गते गाडी सुविधा लिएका थिए। उनले २०८० भदौ २८ मा गाडी फिर्ता गरेका छन्। उनले प्रयोग गरेको गाडी मर्मतमा तीन महिनामा तीन लाख ८० हजार नौ सय खर्च भएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयबाट चौधरीले गाडी मर्मत गरेको भन्दै झण्डै चार लाख बुझेका हुन्। ऐनअनुसार गाडी मर्मतको नाममा राज्यले पैसा दिने व्यवस्था छैन्। माओवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१००१ झ ०४३४ नम्बरको गाडी प्रयो गर्दै आएका थिए। भट्टले २०७९ फागुन ५ गतेदेखि २०८० असोज ८ गतेसम्म सरकारी गाडी प्रयोग गरेका छन्।

उनले प्रयोग गरेको गाडी मर्मतमा पनि तीन लाख ९२ हजार दुई सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ। तीनै जना प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुले सरकारी गाडी सुविधा लिनु गैरकानुनी भएको भन्दै फिर्ता गरिएको छ। तर गाडी मर्मतमा खर्च गरेको १२ लाख ५४ हजार ३१ रुपैयाँको विषयमा छलफलसमेत गरिएको छैन। प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिएका तीनवटा गाडी फिर्ता लिन र भएको खर्चको विवरण समेत पेस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

सचिवालयले खर्चको विवरण समितिमा पेस गरेको भएपनि समितिको बैठक बसेको छैन। प्रदेश संसदीय दलका नेताहरु र समितिका सभापतिहरुले गाडी सुविधा लिदै आएका हुन्। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ ले सत्तारुढ दलका नेतालाई गाडी सुविधा हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अनुसूची १ बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएपनि अनुसूचीमा उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन।

सोही कारण प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कानुन विपरीत प्रयोग गरिरहेका गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर गाडी फिर्ता गरिएको भए पनि गाडी मर्मतको नाममा देखाइएको खर्च भने तीनै जना नेताहरुले फिर्ता गर्न मानेका छैनन्। यो विषयमा लेखा समिति नै मौन बसेपछि गाडी मर्मतको नाममा भएको खर्च फिर्ता हुनेमा आंशका कायमै छ।