सामाजिक मन्त्रालयको बदमासी, दरबन्दी नै नभएका कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा

धनगढीः सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका कार्यालयमा कर्मचारीको सुरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी नभएका कार्यालयहरुमा समेत कर्मचारीको सरुवा गरेको हो।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा हेल्थ असिस्टेन तथा सो सरहका कर्मचारी दुई जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात जनाको एकै पटक सरुवा गरेको छ। उनीहरुलाई कामकाजका लागि निर्देशनालय पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताए। उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरुवा गरेका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएको बताए। उनले भने, ‘सरुवा गरेको होइन। कामकाजका लागि पठाएको हो। दरबन्दी कम पनि हुन सक्छ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड २०८० विपरीत राजनीति र आर्थिक स्वार्थमा कर्मचारी सरुवा गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन परेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले भने, ‘मापदण्ड विपरीत कर्मचारी सरुवा गरिएको छ। राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएको हो।’

सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० जना कर्मचारीको सरुवा गरेकोमा सात जनाले मापदण्ड विपरीत सरुवा गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। सरुवाको १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयले भदौ २९ गते कर्मचारीको सरुवा गरेकोमा १५ दिनसम्म ७ जनाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिस जोशीले १५ दिनभित्रमा ७ जना कर्मचारीले सरुवा रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएको बताए। 

कार्यालय प्रमुख पदका लागि अयोग्य कर्मचारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले निमित्तको जिम्मा दिएर सरुवा गरेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालदयले सचिवस्तरिय निर्णय गरेर कर्मचारीको मापदण्ड विपरित सरुवा गरिएको हो। प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड २०८० को दफा ४(१) मा ‘क’ वर्गको कार्यालयमा रिक्त नहुने गरी सरुवा गर्नुपर्ने हो। तर, स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा वर्षौदेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा गरेको मन्त्रालयले बाजुरामा प्रमुख पठाएको छैन।

मापदण्डको दफा ४ को उपदफा ७ मा कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा निवेदन, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्यालयको आवश्यकतालाई आधार मान्नु भनिएको छ। तर, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अयोग्य कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मा दिएको छ।