यी हुन् सुदूरपश्चिमका दीर्घकालीन महत्वका वृहत् आयोजना

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गिण विकासका लागि प्रदेश सरकारले २८ वटा आयोजनालाई दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको सूचीमा राखेको छ। प्रदेश सरकरले तयार गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७८/७९–२०८२/०८३ मा यी २८ वटा योजनालाई दीर्घकालीन महत्त्वका वृहत् आयोजनाको सूचीमा राखेको हो।

१) मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास  आयोजना
सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन महत्वको वृहत् आयोजनाको रुपममा मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ। यस आयोजनालाई संघीय एवं स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश रुपान्तरणकारी प्रमुख आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने छ।
२) स्याउले खुटीया–दीपायल–चैनपुर–उरई द्रुत मार्ग

यो सडक आयोजनालाई पनि प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजनमा दीर्घकालीन महत्त्वको वृहत् आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको छ। यो मार्गको उपयुक्त देखिएका स्थानहरूमा सुरुङ्ग मार्ग समेत रहने गरी चीनको मानसरोवर जाने तीर्थयात्रुलाई लक्षित गरी द्रुत मार्गको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको छ।
३) सेती लोकमार्ग आयोजना
प्रदेश सरकारले सेती लोकमार्ग आयोजनालाई कैलालीबाट अछाम, खप्तड हुँदै उत्तरमा चीनको तिब्बत सीमासम्म जोड्ने मार्गका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
४) महाकाली करिडोर सडक आयोजना
प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्मका सम्भावित सहरहरू तथा कृषि पकेट क्षेत्रहरूलाई जोड्ने गरी विकास गरिने भएको छ।
५) कर्णाली करिडोर सडक आयोजना
कैलालीको चिसापानीबाट कर्णाली नदीको किनार हुँदै बाजुराबाट उत्तर दक्षिण जोड्ने यो सडक मार्गलाई पनि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको वृहत् आयोजनाको सूचीमा राखेको छ।
६) खप्तड चक्रपथ आयोजना
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा खप्तड चक्रपथ अयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसलाई डोटी–बझाङ–बाजुरा–अछाम जिल्लालाई जोड्ने गरी चक्रपथका रुपमा विकास गरिनेछ।
७) ब्रम्हदेव– चिसापानी एक्सप्रेस आयोजाना
प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन महत्त्वको वृहत् आयोजनामा पनि परेको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्रुत मार्गका रुपमा विकास गरिनेछ।
८) धनगढी– ताक्लाकोट विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना
प्रदेश सरकारले यस रेलमार्गलाई धनगढीदेखि उत्तरको ताक्लाकोटसम्म उत्तर र दक्षिणका दुई देशलाई जोड्ने गरी विकास गर्ने प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
९) गड्डाचौकी– चिसापानी रेलमार्ग आयोजना
यस रेल मार्गलाई संघीय सरकारले सुरु गरेकी पूर्व पश्चिम रेलमार्गको यस प्रदेशभित्रको खण्डका रुपमा पश्चिम गड्डाचौकीबाट पनि तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ।
१०) दीपायल– खप्तड केवलकार आयोजना
प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खप्तड घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि लक्षित गरी विकास गरिने भएको छ।
११) बाजुरा–वडीमालिका केवलकार आयोजना
यस आयोजनालाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वडीमालिका घुम्न आउने पर्यटहरूका लागि लक्षित गरी विकास गर्न प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
१२) दार्चुला–मालिकार्जुन केवलकार आयोजना
यो आयोजनालाई पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मालिकार्जुन दर्शनका लागि आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।
१३) मकरीगाड–अपि बेसक्याम्प केवलकार
यो आयोजनालाई पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकास गर्ने प्रदेश सरकरको योजना छ। साहसिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी विकास गरिनेछ।
१४) धनगढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना
प्रदेश सरकारले हालको धनगढी विमानस्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा सूची समावेश गरेको छ।
१५) मध्य पहाडी लोकमार्ग 
पुष्पलाल मध्य पहाडी लोक मार्गको सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रको खण्ड यो आयोजनामा समावेश गरिनेछ। संघीय सरकरले निर्माण गर्दै गरेको यस लोकमार्गको प्रदेशभित्रको खण्ड पश्चिमको बैतडीबाट पनि तत्काल सुरु गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ।
१६) मदन भण्डारी राजमार्ग 
संघीय सरकारले निर्माण गर्दै गरेको यस लोकमार्गको प्रदेशभित्रको खण्ड पश्चिमको बैतडीबाट पनि तत्काल सुरु गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने र प्रदेशलाई स्तरीय सडक संजालमा जोड्ने दीर्घकालीन योजना प्रदेश सरकारको छ।
१७) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना
नेपाल र भारत बीच भएको सहमतिअनुसार  निर्माण हुन लागेको ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका साथै कञ्चनपुर र कैलालीमा समेत सिँचाइ हुने यस आयोजनाको शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
१८) कर्णाली– चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना
संघीय सरकारको सहयोग तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसँगको सहकार्यमा यस आयोजनालाई विद्युत उत्पादनका साथै सिँचाइ समेतका लागि समान रुपमा उपयोग हुन सक्ने गरे विकास गरिने छ।
१९) माथिल्लो कर्णाली विद्युत आयोजना
९ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजनालाई पूर्व सहमति अनुसार यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्ने व्यवस्थाका मिलाइने भएको छ।
२०) पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण देखिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत परेको यस आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिन संघीय सरकारसँग माग गरिने छ।
२१) खप्तड एकीकृत पर्यटक परियोजना
संघीय सरकारको योजनामा परेको यस परियोजनालाई खप्तड क्षेत्रलाई जैविक पार्क एवं जङ्गल सफारी सहितको आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेछ। जसका लागि खप्तड वरपरका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई समेत समेट्ने गरी एकीकृत रुपमा छिट्टै विकास गर्न अधिकार सम्पन्न खप्तड क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ।
२२) सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना
प्रदेश सरकारले गेटामा निर्माणाधीन संरचनामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुलाई दीर्घकालीन महत्वको योजनाका रुपमा लिएको छ।
२३) डडेल्धुरा मेडिकल कलेज
प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा डडेल्धुराम मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तय गरेको छ।
२४) सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना
प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका उपयुक्त स्थानहरूमा नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गरिने उल्लेख गरेको छ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा लिन प्रदेश बाहिर जान नपर्ने गरी रोग अनुसारको छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृट अस्पतालहरूको स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ।
२५) डोटीमा प्राविधिक विश्वविद्यालय 
प्रदेश सरकारले डोटीमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। इन्जिनियरिङ, कृषिसहितका प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षाका लागि प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ।
२६) सिमेन्ट उद्योग स्थापना
प्रदेशको उपयुक्त स्थानहरू छनोट गरि निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रदेशको सिमेन्ट सहितका निर्माण सामग्रीहरूको माग पूरा गर्न सक्ने गरी निर्माण सामग्री उद्योगहरूको स्थापना गरिनेछ।
२७) आयुर्वेद औषधी उद्योग स्थापना
प्रदेश भित्रको उपयुक्त स्थानको छनोट गरी प्रदेशमा उत्पादन हुने जडीबुटीहरूबाट ठुलो मात्रामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने वृहत् उद्योग स्थापना गरिने प्रदेश सरकारले योजना पुस्तिकामा समेटेको छ।
२८) स्मार्ट सिटीहरूको विकास
प्रदेश सरकारले धनगढी र महेन्द्रनगरलाई स्मार्ट मेगा सिटी तथा दीपायल, बैतडीको पाटन, टीकापुर र साँफेवगरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गरिनेछ।