सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष राख्न बारको प्रस्ताव

काठमाडौंः  कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्षमात्रै कायम रहनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सर्वोच्चमा नियुक्त न्यायाधीशको लामो पदावधि रहने गरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले न्यायिक स्वच्छतामा ह्रास आाएको र न्यायिक अराजकता बढेको बारको निष्कर्ष छ।

सुर्खेतमा सम्पन्न बार एसोसिएसनको वार्षिक साधारणसभको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आम मानिसको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायापालिको अवधारणा, विधिको शासन तथा न्याय निरुपणमा समेत प्रतिकुल असर परेको, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु लामो समयसम्म रहनसक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागि मनासिव भएको।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्षमा कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बार एशोसिएनले यसबारे देशव्यापी छलफल चलाउने र आगामी केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरु कुनैपनि न्यायाधीशलाई पदावधिको समयसीमा छैन। सवैधानिक विवादका धेरै विषय लामो समयदेखि थाती रहेको भन्दै बारले संवैधानिक इजलासलाई नियमित गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

सबै तहमा रिक्त न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न माग गरेको छ। साथै संविधान र कानूनको मर्म अनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने भनी न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायपरिषदले १ असोजमा नियमावली संशोधन गरी उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरुको बरियताक्रम फेरबदल गरेको भन्दै बारले नियमावली संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।