सुदूरपश्चिमको निजामती सेवा ऐनको विरुद्धमा प्रदेशका कर्मचारी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०७९ पारित गरेको थियो। ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्म लागु भने भएको छैन। निजामती सेवा ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कर्मचारीहरूले ऐनको विरोध गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को विरोध गरेका हुन्। शुक्रवार धनगढीमा निजामती सेवा दिवसका लागि भेला भएका कर्मचारीले ऐनको विरोध गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न ऐन पारित गराएको तर्क कर्मचारीको छ। उनीहरूले पूर्व मुख्यमन्त्री भट्टले ७० भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप लगाए।

कानूनमा व्यवस्था नभएको पद नभएका कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्न व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको छ। उक्त प्रावधान संविधान विपरीत रहेको तर्क कर्मचारीको छ। श्रेणी विहीन कर्मचारी, अपाङ्गता कर्मचारीको विषयमा स्पष्ट नभएको तर्क कर्मचारीको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमल जोशीले प्रदेश निजामती ऐनमा धेरै विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए। लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया पुर्‍याए स्थाइ गर्ने प्रावधान गलत भएको उनले बताए।सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ प्रचलित कानून र संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क कर्मचारीको छ।

प्रदेशका कर्मचारीले सङ्घीय एन नआउदै प्रदेशले पारित गरेको ऐन संविधानको मर्म विपरीत भएको तर्क गरेका हुन्। नसियत पाएको एक वर्षसम्म कर्मचारी बढुवा गर्न नपाउने, कार्यसम्पादन मुल्याँकन तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।

आधिकारिक ट्रेड युनियन दर्ताको विषयसमेत संशोधनको माग गरिएको छ। सिप विकासका कर्मचारीको व्यवस्था, स्थानीय तहका कर्मचारीको विषयमा ऐनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीले माग गरेका छन। यता, मुख्यमन्त्री कमल बहादुर साहाले सङ्घीय ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशका सबै समस्या हल हुने कर्मचारीलाई बताएका छन्।

निजामती सेवा तथा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याएको उक्त ऐनको तत्कालीन समयमा समेत प्रदेश सभामा चर्को अवरोध भएको थियो। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित भएपछि प्रदेश ऐन समेत संशोधन हुने तर्क गरिएको छ।

सुदूरपश्चिमको निजामती सेवा ऐनको विरुद्धमा प्रदेशका कर्मचारी देखिएका छन्। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मत विपरीत ऐन पारित भएको तर्क गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजनीतिक स्वार्थमा ऐन पारित गराएको तर्क कर्मचारीहरूले गरेका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री भट्टले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न ७० भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको र स्थायी हुने कानुनी बाटो खुल्ला गरिएको कर्मचारीले बताएका छन्।

उनीहरूले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ मा रहेको तर्क गरेका छन्। सङ्घीय निजामती ऐन पारित भएसँग प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।