सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरका प्रायः निजी स्वास्थ्य संस्था नै मापदण्ड विपरीत, कारबाही गर्ने निकाय मौन

२०८० भदौ १६, ०१:४६ नारायण अवस्थी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ ल्याएको चार वर्ष भइसकेको छ। ऐन ल्याएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७६ को परिच्छेद २ को २७ मा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर वरिपरिको दूरीभित्र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी व्यवसाय संचालन गर्न रोक लगाइएको छ।

निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम प्रयोगशालालगायतका संस्था स्थानान्तरणका लागि मापदण्ड बनाएर निश्चित समय दिइने उल्लेख छ। तर कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन्। जसका कारण सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरु मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ। सरकारले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड बनाएको छ। तर, यो मापदण्ड पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मनपरी बढेको हो।

मापदण्ड बनेको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सरकारी अस्पताल वरिपरि रहेका निजी अस्पताल र क्लिनिक हटाउन सरकारी पक्ष असफल देखिएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित पार्ने काम हुँदै आएको छ। तर, मापदण्डअनुसार सरकारी अस्पताल नजिक रहेका निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख दुरी मापनको काम सकिएर प्रतिवेदन स्वास्थ्य निर्देशनालायमा आएको निमित्त निर्देशक डाक्टर जगदिश जोशीले बताए।

‘सेती अस्पताल वरपर तीन सय मिटर भित्र रहेका निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको मापन गर्ने काम स्वास्थ्य कार्यालयले सम्पन्न गरेको छ। निर्देशनालयमा प्रतिवेदन आएको छ। मन्त्रालयमा सचिव ज्यू र मन्त्री ज्यूसँग छलफल गरेर सूचना प्रकाशित गर्ने चरणमा पुगेका छौँ,’ निमित्त प्रमुख जोशीले भने।

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन आएको दुई वर्षपछि निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त मापदण्डमा उल्लेख भएका प्रावधान लागु गराउन सकेको छैन। मापदण्ड बनेर पनि कार्यान्वयन नहुँदाको फाइदा उठाउँदैं सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावित पार्ने गरी अस्पतालकै कर्मचारी र चिकित्सककै संलग्नतामा ऐन विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुने प्रक्रिया भने जारी छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले सेती अस्पताल वरिपरि तीन सय मिटरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाको मापन गरेको छ। तर, निजी अस्पतालहरूको विवरण सार्वजनिक अझै गरिएको छैन। निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ मा घर भाडामा लिई व्यवसाय संचालन गरिरहेको निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी व्यवसाय सूचना प्रकाशित भएको एक वर्षभित्र सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा घर तथा संरचना निर्माण गरि व्यवसाय संचालन गरिरहेकाले पाँच वर्षभित्र  अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यहीँ प्रावधानका कारण मापदण्ड बनेको एक वर्षसम्म पनि सेती अस्पताल वरिपरि रहेका निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूको दुरीको विवरण सहितको सूचना प्रकाशित हुने निमित्त निर्देश डाक्टर जोशीले बताए। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको लगानीमा खुलेका निजी अस्पताल र क्लिनिकका कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र जनमैत्री हुन सकेको छैन्। तर सरकार आफै ऐन कार्यान्वयन नगरेर निजी अस्पतालहरूको पक्षपोषण गर्दै आएको देखिन्छ।

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस