कैलालीमा ३० हजार कित्ताको लगत संकलन, कहिले हुन्छ लालपुर्जा वितरण ?

धनगढीः कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा भूमिहिन, दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि काम जारी छ।

जिल्लाको धनगढी उप–महानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहाँ नगरपालिका, गोदवारी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका लगायतमा जग्गाको नामजाँच हुँदैछ। जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा ३० हजार कित्ताको नामचाँज गरिएको छ। भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले कैलालीमा ३० हजार कित्ताको काम पूरा भएको बताए। उनले भने, ‘पालिकाले क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ, त्यो गरेको छैन। क्षेत्र निर्धारण गरेपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ 

नामजाँच र लगत संकलन भइरहेका हरेक स्थानीय तहमा आयोग र स्थानीय तहले संयुक्त प्राविधिक टोली बनाएर भूमिहिन, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि काम थालिएको छ। स्थानीय तहले निर्धारण गरेको गैर कृषि र कृषि क्षेत्रको आधारमा कित्ताको काम थालिएको छ। सरकारले गैरकृषि क्षेत्रलाई ग्रामिण बस्ती, सहरउन्मुख बस्ती र सहरी बस्ती गरेर तीन भागमा विभाजन गर्न र लालपुर्जा वितरण गर्न भनेपछि समस्या थपिएको छ। उनले भने, ‘पालिकाले क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। कृषि र गैरकृषि छुट्याउनु भएको छ। तर बस्ती विभाजन गर्नु भएको छैन।’

स्थानीय तहमा जाग्गाको निस्सा दिने, लगत संकलन गर्ने र नामचाँजको कार्य जारी छ। तर, स्थानीय तहहरुले कार्यपालिकाबाट ग्रामीण बस्ती, सहरउन्मुख बस्ती र सहरी बस्ती विभाजनका लागि निर्णय नगरेकाले लालपुर्जा वितरणमा समय लाग्ने देखिएको छ। स्थानीय तहहरुले विज्ञहरुको सुझावमा बस्ती विभाजन गरेपछि क्षेत्रफल र राजश्व संकलनमा सहज हुने आयोगले जनाएको छ। भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष उपाध्यायले स्थानीय तहहरु बस्ती विभाजनको तयारीमा रहेको बताए। ‘विज्ञहरुको सुझाव लिदैछन्। व्यक्तिले पाउने क्षेत्रफल र राजश्वका लागि आवासीय क्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने भएको हो,’ उनले भने।

जिल्लामा रहेका भूमिहिन, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सामाधानका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहहरु बिचमा पटक–पटक छलफल समेत भइरहेको दाबी छ। तर स्थानीय तहबाटै जग्गा वर्गीकरणको नीतिगत निर्णमा भइरहेको ढिलाईका कारण लालपुर्जा वितरणमा भने थप समस्या भएको आयोगले जनाएको छ।