भारतमा केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धि बनाएको नयाँ ऐनको विरोध
एजेन्सीः भारतमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने सबै अधिकार आफैंले लिएपछि विरोध गरिएको छ।
केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी सन् १९५८ को ऐन संशोधन गर्दै पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने अधिकार आफैंले लिएको हो। भारतमा आईएएस, आईपीएस र आईएफएस सेवा छ। यी सेवामा तलब सुविधा र पेन्सनका कारण आकर्षण छ। यी सेवामा नियुक्त कर्मचारी जुन प्रदेशमा नियुक्त हुन्छन्। त्यहीको प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन्। जसले गर्दा यसअघि उनीहरुको पेन्सन रोक्नका लागि केन्द्र सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृति लिनु पर्ने थियो।
तर नयाँ कानुन अनुसार कुनै पनि अवकास प्राप्त कर्मचारी गम्भीर अपराध वा कदाचारको गम्भीर मामिलामा दोषी पाइएमा उनीहरुको पेन्सन केन्द्र सरकारले रोक्न सक्ने छ। सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनको अवकासप्राप्त कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन्। विरोध जनाउनेहरुमा सरकारको काम कारबाही र नीतिप्रति प्रश्न उठाउनेहरु नै छन्। उनीहरुले आफूहरुलाई सरकारकाे गलत कामको विरोधमा बोल्नबाट रोक्नका लागि पेन्सन रोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारले आफ्नो हातमा लिएको आरोप लगाएका छन्।
