धनगढीमा घरजग्गाको सीमाना मिचेका उजूरी धेरै, न्यायिक समितिमा १७ मुद्दा दर्ता

धनगढीः धनगढीमा घरजग्गाको सीमाना मिचेका उजुरीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। उपमहानगरको न्यायिक समितीमा घरजग्गाको सीमाना लगायत गरी गत आर्थिक वर्षमा ३४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका २५ सहित ५९ मुद्दा न्यायिक समितिमा सुनुवाइका लागि दर्ता भएका हुन्।

न्यायिक समितिले ४९ मुद्दा अर्थात् विवाद किनारा लगाएको छ। समितिमा परेका २७ मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्ग्याइएको छ भने ६ मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइएको न्यायिक समितिका कानून अधिकृत खड्कसिंह कुन्जेडाले बताए। ‘न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा ४९ मुद्दा किनारा लगाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका २५ र नयाँ ३४ सहित ५९ उजुरीको न्यायिक समितिमा आएका थिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रका मेलमिलाप गराउनुपर्ने मुद्दा आउने गरेका छन्,’ कुन्जेडाले भने। नेपालको संविधान २०७२ ले कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ।

गत वर्ष न्यायिक समितिमा जग्गाको साध सिमाना मिचेको १७ वटा, बाटो र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धि विवाद एक र ज्याला मजदुरी रकम नदिएको ८ वटा उजुरी परेका थिए। यस्तै, बलेसीको पानी झारेको २ वटा, फोहरमैला फ्याकेको १ वटा, इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिएको घरेलु हिंसाको ५ वटा मुद्दा परेको कुन्जेडाले बताए। न्यायिक समितिबाट २६ मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको छ भने एक विवाद फिर्ता भएको छ।

समितिमा परेका १६ वटा मुद्दा  भने तामेलीमा राखिएको छ। मुद्दाका पक्ष र विपक्षमध्ये कुनै एक न्यायिक समितिमा नआउँदा ती मुद्दा तामिलीमा  राखिएको हो। मुद्दाका पक्ष र विपक्ष सम्पर्क आउनासाथ उजुरीउपर सुनुवाइ हुनेछ। न्यायिक समितिले आएका विवाद निरुपण गर्नुका साथै वडा कार्यालयहरूलाई कानूनी परामर्श समेत दिएको छ।

गत वर्ष अभिलेखमा दर्ता हुने गरी ८२ वटा कानूनी परामर्श दिइएको कानून अधिकृत कुन्जेडा बताउँछन्। स्थानीय तहक न्यायिक समितिमा जग्गा च्यापेको मिचेको र घुसाई खाएको, अर्काको जग्गामा घर वा अन्य कुनै संरचना निर्माण गरेको, गल्ली बेइज्जती, अर्काको घरमा अनुमतिबिना प्रवेश गरेको, ध्वनी प्रदूषण, ज्यालादारी नदिएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरेको लगायत विवाद दर्ता हुने कानूनी प्रावधान छ।