कैलालीमा सामुदायिक विद्यालय विभिन्न वहानामा शुल्क असुल्दै

कैलालीका सामुदायिक विद्यालयहरुको असुली नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि नै सुरु भएको छ। संस्थागत विद्यालयमा बेथिती मौलाएको आरोप लागिरहेका बेला जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न वहनामा शुल्क असुली सुरु गरेका हुन्। अधिकासं सरकारी विद्यालयले त भर्ना शुल्क समेत लिईरहेका छन्। संविधानले नै प्रदान गरेको अधिकार खोस्दै जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरुले माध्यमिक शिक्षामा पनि शुल्क असुल्न थालेका हुन्।

शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनको मिलेमतोमा रकम असुली हुदै आएको हो। धनगढी क्षेत्रका ७३ विद्यालयमा सबै विद्यालयले कुनै नै कुनै शिर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन्। धनगढी क्षेत्रमा रहेका पञ्चोदय, शारदा, धनगढी मावी, जनजाग्रीती, भवानी, राष्ट्रिय, बासुदेवी, जनता लगायतका लगभग सवै विद्यालयलयहरुले शुल्क लिन सुरु गरेका हुन्।

त्रिनगर माध्यामिक विद्यालयका प्राधनाध्यापक भुपाल खड्काले विद्यार्थीहरुबाट क्यालेण्डर र प्रवेश परिक्षाको शुल्क लिइरहेको बताए। धनगढीको शारदा माध्यामिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क लिदै आएको छ। एक सय ३० देखि २ सय ५० सम्म प्रति विद्यार्थी लिने गरेको छ। खेलकुद शिर्षकमा २०, जुनियर रेडक्रस शिर्षकमा १५, प्रवेश परिक्षा शुल्क ५०,  मासिक परिक्षाका लागि दुई सय ४० रुपैँया विद्यार्थीबाट विद्यालयले असुली गरिरहेको छ।

विद्यालय सञ्चालनसंगै कार्यालय सहयोगी र नीजि श्रोतका शिक्षकको तलवका लागि विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने क्रम जारी रहेको हो। अहिले धेरै सरकारी विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यममा पनि अध्ययापन सुरु गरेका छन्। अग्रेजी माध्यममा पढाई हुने कतिपय विद्यालयमा त नीजि विद्यालयकै हाराहारीमा शुल्क रहेको छ। धनगढीको पञ्चोदय माध्यामिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमको नाममा तीन सय देखि सात  सय सम्म एक विद्यार्थीबाट रकम लिदै आएको छ।

नेपाली माध्यमका लागि भने मासिक सहयोग शुल्क लगाईएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न शिर्षकमा रकम लिने गरेका भएपनि नियमकारी निकाय पनि मौन छन्। माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्तानीय तहलाई छ। तर धनगढी उप–महानगरपालिका संविधानमा भएको व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन्। धनगढी उप–महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत बिरबहादुर नेपालीले सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न वहानामा शुल्क उठाइरहेको कुरा साचो भएको बताए। तर नियमन गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।