सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट राति १० बजे बहुमतले पारित
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकरको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट शनिवार राति १० बजे पारित भएको हो। नेकपा एमालेको बहिष्कारका बिच प्रदेश सरकारले आगार्मी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित गरेको छ।
शनिवार रातिको प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक ऐन २०८० बहुमतले पारित गरेको हो। सत्तारुढ दलहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नमानेकाले ती विधेयकहरु संशोधनपछि पारित गरिएका छन्।
नेकपा एमालेले भने तोकिएको समयमा बैठक सुरु नगरेको र कार्यसूचीमा नै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय प्रवेश गराएको भन्दै बहिस्कार गरेको थियो। राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्टले पनि पहिला बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेकि थिइन्। तर पछि उनी बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्। राति अबेर बसेको बैठकमा सरकारले बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पारित गर्न सहमत भएको हो।
बजेटको पक्षमा ३९ र विपक्षमा राप्रपाको एक मत परेको थियो। पक्षमा कांग्रेसका १८, माओवादीका १०, नागरिक उन्मक्तीका सात र एकीकृत समाजवादीका चार जनाले मतदान गरेका थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एक जनाको निधन भएको, सभामुख, उपसभामुखले मतदानमा भाग लिएनन् भने एमालेका ९ जना र एक स्वतन्त्रले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। बजेट पारित हुन २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दथ्यो।
शनिवार दिउँसो सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोडबाट ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, प्रदेशसभा सदस्यको बजेटमा रकम विनियोजन गर्नेलगायतका सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिपछि मात्र सत्तारुढ दलहरुका सांसद बजेट पारित गर्न तयार भएका हुन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले कुल २९ अर्ब २६ करोड २९ लाख ३२ हजार बजेट पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री नरेशकुमार शाहीले आगामी वर्ष २०८०/०८१ को बजेट झण्डै एक महिना अघि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरेको छ।