जनता आवास कार्यक्रम : गत वर्ष सुरु भएको लाभग्राही छनौट प्रक्रिया अझै अधुरो

गत वर्ष लाभग्राही छनौटको प्रक्रिया थालेको जनता आवास कार्यक्रम दोश्रो आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि पुरा भएको छैन्। गत वर्ष लाभग्राही छनौट समेत गर्न नसकेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी भईरहेको छ। कार्यक्रम अन्तरग कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माण हुने नौ सय घरका लागि गत वर्ष नै लाभग्राहीका आवेदन माग गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर कार्यान्वयनको तयारी थालिएको हो।

एक आर्थिक वर्ष सम्म लाभग्राही छनौट समेत नभएकोमा  चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही समय मात्र बाँकी रहेका बेला कार्यान्वयनको तयारी थालिएको हो। जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी निमित्त प्रमुख भगवान प्रसाद अग्रवालले जम्मा घरधुरी घटाएर भएपनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्ष कैलाली र कञ्चनपुरमा साढे चार सयका दरले लोपोन्मुख तथा विपन्न समुदायका नौ सय घर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसका लागि दुवै जिल्लाबाट १२ हजार बढि आवेदन समेत परेका थिए। तर लाभग्राही छनौटमा भएको ढिलाईका कारण गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन भने कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत आएको पनि महिनौँ भईसक्दा समेत कार्यान्वयन गर्न ढिलाई हुदै आएको थियो।

तर आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर कार्यान्वयन भइरहेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत लक्ष्य अनुसारको काम भने नहुने देखिएको छ।  बजेट अभाव देखाउदै अहिले दुवै जिल्लामा बन्ने नौ सय घर मध्ये १७ प्रतिशत अथात् कैलालीमा ६० र कञ्चनपुरमा एक सय गरेर एक सय ६० घरको निर्माण सुरु गरिने त भएको तर ती लाभग्राहीले पनि घर पूर्णता दिन अर्को वर्ष सम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

 सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका निमित्त प्रमुख भगवान प्रसाद अग्रवालले यसवर्ष कञ्चनपुरका लागि एक करोड ९७ लाख र कैलालीका लागी एक करोड २७ लाख बजेट रहेको बताए। नौ सय घर बनाउन उक्त रकम अपुग हुने भएकाले संख्या घटाएर कुसी तह सम्म भएपनि दुवै जिल्लामा एक सय ६० घर निर्माण सुरु गरिन लागेको अग्रवालले जानकारी दिए।

२०६९/७० देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत कैलाली कञ्चनपुरमा गन्धर्व, राजी, वादी, लोध, मुस्लिम, विपन्न, दलित समुदायका ११ सय ६० घर निर्माण भइसकेका छन् भने गत वर्ष निर्माण हुने भनिएका नौँ सय घर मध्ये एक सय ६० घरको मात्रै यसवर्ष निर्माण सुरु गरिनेछ। जसमा यसवर्ष छनौट हुने लाभग्राहीले घर निर्माण वापत पाउने ३ लाख ३२ हजार पाँच सयको दुई किस्ता वापतको रकम मात्रै पाउने छन्।

घरलाई पूर्णता दिन भने उनीहरुले घरलाई पूर्णता दिन अर्को वर्ष सम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। जनता आवास कार्यक्रम विगतमा संघिय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा अहिले प्रदेश सरकारको जिम्मा आएको छ।  तर सम्बन्धीत निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन क्षेत्र जनता आवास समन्वय समितिलाई विगतमा संकलन भएका आवेदनका आधारमा लाभग्राही छनौट गर्ने अधिकार दिईएको छ।

तर बजेट अभावको समस्याले लाभग्राही छनौटमा समेत अन्यौलता थपिएको कैलालीबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेका कृष्ण चौधरीले बताए। तर सहरी विकास कार्यालयले केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले विगतमा आवेदन दिएकाहरु मध्येबाट लाभग्राही छनौट गरी पठाएको तर उक्त सिफारिस मापदण्ड अनुसार छ की छैन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। सहरी विकास कार्यालयको अध्ययन पछि मात्र लाभग्राहीको टुङ्गो लाग्ने बताईएको छ।