उपमहानगर हटाउदै प्रदेश सरकार अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन गर्दै
धनगढी: धनगढी उपमहानगरपालिका एक वर्षदेखि सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने अभियानमा लागेको छ। सडक चौडा बनाउन धनगढी मुख्य सडकमा घरहरू हटाउनमा सर्वसाधारणले पनि उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गरेका छन्। आगामी ४ वर्षसम्म खोलानाला, ताल र सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने काम धनगढी उपमहानगरले गरिरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले भने अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गरेको तथ्य फेला परेको छ।
गत वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले धनगढी-७ मा नाला किनारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न व्यक्तिगत प्रयासमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। धनगढी-६ र ७ नम्बरको सिमानामा बस्ने स्थानीय दिपेन्द्र थापाको प्रयासमा गत वर्ष प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले योजना कार्यान्वयन गर्ने गरि मिनि कभर्डहल ब्याडमिन्टन इन्डोर कोर्ड निर्माण गर्न नाला किनारको सरकारी जग्गामा बजेट हाल्ने काम भएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलानाला र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने काम थलेको समयमा प्रदेश सरकारले भने नाला र सडक किनारको व्यक्तिले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गामा योजना हालेको थियो।
जग्गामा व्यक्तिको कब्जा, योजना सरकारी
कैलाली क्याम्पसभन्दा माथि जाली जाने सडकको पुलको नाला किनारको जग्गामा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइएको छ। त्यो सार्वजनिक जग्गा सोही ठाउँमा निजी स्कुल सञ्चालन गर्दै आएका दिपेन्द्र थापाले आफ्नो भन्दै आएका थिए। नाला किनारको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै आएका थापाले त्यो भन्दा उत्तरतर्फको करिब डेढ कट्ठा जग्गा पनि आफ्नो बनाएका छन्। त्यहीँ जग्गामा खोलातर्फ तटबन्ध हाल्न सरकारी बजेट हत्याएका थापाले ब्याडमिन्टन कोर्डका लागि भवन बनाउन गत वर्ष १० लाख बजेट हाल्न लगाएर योजनालाई क्रमागतमा राखेको पाइएको छ। तर, उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा तथा खोला र सडकको क्षेत्राअधिकार भित्र संरचना पर्ने भन्दै थप काम गर्न रोक लगाएको छ। तर, करिब ७ लाखको ब्याडमिन्टन कोर्ड बनाउने काम भएकाले काम भएअनुसारको रकम भुक्तानी गरिने सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर गोविन्द देवकोटाले बताए।
थापाले यसरी गरेका थिए जग्गा कब्जा
नाला किनारको ऐलानी जग्गामा स्थानीयले बाँस रोपेका छन्। खोलाले कटान नगरोस् भनेर बाँस रोपिएको जग्गा २०७५ सालमा खरिदबिक्री भएको देखिन्छ। स्थानीय जनल सिंहले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ धनचौरी बस्ने फौरे जागरीलाई नाला किनारको सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेका थिए। सिंहले २०७५ भदौ १९ गते जग्गा बिक्री गरेका हुन। त्यसपछि टहरा बनाएर बस्दै आएका जागरीले पटकपटक जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा दिपेन्द्र थापाले बिक्री गर्न अबरोध गर्दै आएका थिए। थापाले आफूलाई जग्गा बिक्री गर्न अबरोध गरेको जागरीले बताएका छन्। त्यसपछि बाध्य भएर डेढ वर्ष अगाडि थापालाई नै २४ लाख ५० हजारमा डेढ कट्ठा जग्गा बिक्री गरेको जागरीले दिनेशखबरलाई बताएका छन्। थापाले कबोलअनुसार ५० हजार अझसम्म दिएका छैनन्।
थापाले खोना किनारको सार्वजनिक जग्गा जानाजान खरिद गरेर अहिले खेलकुदको प्रयोजन देखाएर जग्गा संरक्षण गर्ने र पछि व्यक्ति उपभोग गर्ने मनसाय राखेको स्थानीयले बताएका छन्। थापाले जग्गाको मूल्य एक्लैले नभएर अन्य साथीहरूलाई पनि तिर्न लगाएका थिए। उनले मन्त्रालयम बनाएको पहुँचकै आधारमा खोला किनारमा भवन बनाएर जग्गा हड्प्ने प्रपञ्च गरेको भए पनि हाललाई थप संरचना बनाउने काममा रोक लगाइएको उपमहानगरले जनाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटबाट यो योजना हटाएको छ।
गत वर्षसम्म व्यक्तिगत योजनामा बजेट हाल्दै आएको प्रदेश सरकारले प्लटिङको जग्गामा सडक योजना, वनमा सामुदायिक भवन, मन्दिर र चर्च बनाउन रकम हाल्दै आएको देखिन्छ। यस्तै, नालामा ब्यक्तिको जग्गाको क्षेत्रफल बढाउने हिसावले तटबन्धका योजना हालेको देखिन्छ। तर, यो वर्ष व्यक्तिगत योजना बजेटमा नपरेपछि सांसदहरू नै चर्को विरोधमा उत्रिएका छन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।