सुदूरपश्चिममा टिम्बर कर्पोरेशन राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बन्दै

कुनै छनौट प्रक्रिया बिना ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न मिल्ने भएपछि टिम्बर कर्पोरेशन वषौँदेखि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बन्दै गएको छ। द टिम्बर अफ कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेडको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५२ को संशोधन २०७१ ले स्थायी र करार सेवाका कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि ज्यालादारीका कर्मचारीको हकमा कुनै कुरा बोलेको छैन्। तर कुनै खास कामका लागि ज्यालादारीका कर्मचारी एक वर्षमा ६ महिना र पछि पनि आवश्यक भएमा बढिमा तीन महिना काममा लगाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर सुदूरपश्चिममा भने पहुँचको आधारमा ज्यालादारीका कर्मचारी भर्ना गर्दै टिम्बर कर्पोरेशनलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाईएको छ। 

कर्पोरेशनमा केही समय पहिले मात्रै सुदूरपश्चिमकी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको निर्देशनमा ज्यालादारीमा भर्ना गरिएका कर्मचारी हाजिर लगाएर महिनै पिच्छे पारिश्रमीक बुझिरहेको छन्। राजनीतिक शक्तिका आडमै वषौँ पहिले ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी पनि हाजिर लगाएर वर्षभरी नै तलब बुझिरहेको आरोप लागेको छ। वर्षमा बढिमा ६ महिनाका लागि नियुक्त गरिने ज्यालादारीका कर्मचारी आवश्यक परेमा मात्र तीन महिना काम गर्न सक्ने कुरा नियमावलीमा भएपनि पहुँचका भरमा २०५६÷५७ सालमा भर्ना गरिएका कर्मचारी समेत टिम्बर कर्पोरेशनमा रहेका छन्। उनीहरु मध्ये अधिकांशले शक्तिको भरमा काम नगरी वर्षभरी ज्यालादारी वापतको रकम बुझ्दै आएको बताईदै आएको छ। 

तर टिम्बर कर्पोरेशन धनगढीका प्रबन्धक अनिलराज पाण्डेले भने ज्यालादारीमा निश्चित समयका लागि नियुक्त गरेका कर्मचारीको अवधी बिच बिचमा थप्ने गरिएको बताए। उनले कर्पोरेशनले सुरुमा चार महिनाका लागि नियुक्ती दिने गरेकोमा अवधी सकिएपछि फेरी नियुक्त गरिने बताए। वषौँदेखि एउटै व्यक्तिले ज्यालादारी गरिरहेको विषयमा भने पाण्डले कार्य अनुभव र दक्षताका आधारमा पुनः काममा लगाउदै आएको दावी गरेका छन्।