सुदूरपश्चिममा १५ हजार हेक्टर उर्वर भूमि बाँझै, प्रदेश सरकार बेखबर

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र १५ हजार बढी हेक्टर उर्वर भूमि बाँझै रहेको पाइएको छ। कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा मात्र तीन हजार बिघा उर्वर भूमि बाँझै रहेको पाइएको हो। संघीय सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जमिनलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर लगातार तीन वर्ष जमिन बाँझो राखे कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, बेलडाँडीमा दशकौँदेखि उर्वर भूमि सरकारकै कारण बाँझो छ। सरकारले नहर विस्तारदेखि खोलानदीको उचित तटबन्ध नगरिदिँदा झन्डै तीन दशकदेखि उर्वर भूमि बगर र सिमसारमा परिणत भएको छ।

२०५५ सालदेखि महाकाली सिँचाइ दोस्रो चरणको नहर निर्माण सुरु भएसँगै सिपेज, झर्नाखोला र चौधर नदी गाउँ पस्दा उर्वर भूमि बगर र सिमसारमा परिणत भएको छ। बेलडाँडी गाउँपालिका–१ देखि ५ सम्म तीन हजार बिघाभन्दा बढी जमिन बाँझो छ। तीनै तहका सरकारले कागजमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा जमिन भएर पनि खेती हुन नसकेको हो। 

बेलडाँडीको पूर्वमा झर्नाखोला र पश्चिममा चौधर नदीसहितको खोलानालाका कारण जमिन दलदलमा परिणत हुँदै आएको छ। बेलडाँडीको १ नम्बर वडामै एक हजारभन्दा बढी बिघा जमिन बाँझो छ। बेलडाँडी–१ का वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिका प्रवक्ता गजबहादुर विष्टले गाउँपालिकाको १ देखि ५ वडासम्म सिमसारमा परिणत भएको जमिन पुनरुत्पादन गरिने बताएका छन्। 

बेलडाँडी गाउँपालिका प्रमुख हरिशचन्द्र रानाले बेलडाँडीको सिमसार जमिन खेतीयोग्य बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिएको बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले पनि बेलडाँडीमा सिमसारमा परिणत भएको जमिन खेतीयोग्य बनाउन योजना बनाउने जनाएको छ। ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी जनक सिंहले सो जमिन कृषिमा परिणत गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मदनसिंह धामीले खेतीयोग्य भूमि पुनरुत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकाय, पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। अन्न भण्डारका रुपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरमा तिव्र रुपमा कृषि योग्य जग्गाको प्लटीङ भईरहेको छ। तीन लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये तीन लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएकोमा एक लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित छ।

१५ हजार चार सय ७० हेक्टर खेती योग्य जमिन बाँझो रहेको छ। यहि कारणले पनि होला प्रदेशमा कूल जनसंख्याको ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेका छन्। कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथै आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्नेमा बेखबर जस्तै छ।