सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको यसरी खुल्दैछ पोल

धनगढीः सार्वजनिक पद धारण गरेर सुदूरपश्चिममा विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको एकपछि अर्को पोल खुल्नेक्रम जारी छ। पदको दुरुपयोग गरेर आर्थिक अनियमिततामा संलग्नहरुको पहिचान खुल्न थालेको छ। शक्ति, सत्ता र पदको दूरपयोग गरेर अनियति रुपमा धन आर्जन गर्नेहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुर कठोर भएर लागेको छ।

कञ्चनपुरमा तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन लिज तथा बिक्री गर्दा भएको अनियमितता विषयमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान चलिरहेको छ। हालसम्म जमिन लिजमा लिनेदेखि दिनेसम्म गरी १४० जनाका नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। थप १८० जनाका नाममा मुद्दाको तयारी भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ।

शुक्रबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा फेल भएकालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराएको तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएकालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका तत्कालिन प्रमुख लक्ष्मण शाही, सहायक कम्प्युटर अपरेटर नरेन्द्रकुमार कठरिया र कम्प्युटर अपरेटर पवनकुमार रावल उपर सरकारी कागजात सच्याएको एवम् परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) उत्खननमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसहित १२ जनाका नाममा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। नगरप्रमुख विष्टसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टलगायतका नाममा मुद्दा दर्ता भएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा निर्माण सामग्री उत्खननको रोयल्टीमा ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सनलाई लाभ पुग्ने गरि न्यूनतम कबोल अंक घटाएर आर्थिक अनिमियतता गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि मुद्दा दर्ता भएको हो। यसरी कबोल अंकमा छुट दिँदा नगरपालिकाको ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैंया राजस्व गुमेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर र गोविन्द उपाध्यायका नाममा मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।

महाकालीबाट निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट र आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट तथा इश्वरी भट्टका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ। महाकालीको रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ चुहावट भएको देखिँदा चारै जनाविरुद्ध सोही रकम बिगोसहित सजाय मागदाबी गरिएको छ।

निर्माण क्मपनीका प्रतिनिधि ईश्वरी भट्टको मृत्यु भइसकेका कारण उनकी श्रीमती खगेश्वरी भट्टबाट बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। महाकालीकै रोयल्टीमा ५ करोडभन्दा बढीको अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित ९ जनाका नाममा वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्यायलगायतका नाममा मुद्दा दर्ता भएको थियो।