सरकारले विपन्नलाई आवास दिने

सरकारले घरविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास व्यवस्था गरिदिने भएको छ । अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई अनिवार्य आवास सुविधा दिन सरकारले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।
सरकारले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक बनाएको हो । आवासविहीनको विवरण संकलन, उनीहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, बस्ती विकास गर्ने, आवास उपलब्ध गराउने, अस्थायी आवास तथा पुनर्वास व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
 ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्रोतसाधनका आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
विपत्को जोखिममा परेका व्यक्ति तथा परिवारलाई अस्थायी सुविधा तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विपत्बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 
यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि आगलागी, बाढीपहिरोबाट आवासविहीन भएकालाई स्वत: सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘विपत्मा परी आवास नष्ट भएका वा तोकेभन्दा कम वार्षिक आय गर्ने व्यक्ति र उसको परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण सेवासुविधा पुर्‍याउन नसकिने स्थानका बस्ती सुविधायुक्त स्थानमा सार्ने परिकल्पनासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
विपत्बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारका लागि अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पूर्ण रूपमा विस्थापित व्यक्ति वा परिवारका नाममा अन्यत्र जग्गा नभएको वा जग्गा भए पनि भौगोलिक र अन्य कारणले बसोबास गर्न अनुपयुक्त भए सरकारले पुनर्वास व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
 ‘आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न भए सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
आवास व्यवस्था गर्न केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । झूटो विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिए दुई वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 
आवास सुविधा दुरुपयोग गरे, आवासबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै, जानीजानी झूटो विवरण संकलन र सिफारिस गरे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, सरकारी कर्मचारी भएमा विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।