मन्त्रालयको लापरवाहीले प्रदेश नम्वर ७ का किसानहरु ५ करोड बराबरको अनुदान पाउनबाट बञ्चित (अडियो रिर्पोट सहित)

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालको लापरवाहीका कारण प्रदेश नम्वर ७ का किसानहरु ५ करोड बराबरको अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । प्रदेशको अल्पकालिन बजेटमा ७ नम्वर प्रदेशका किसानहरुलाई अनुदान दिन ५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । र सम्पुर्ण तयारी पुरा गरे पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यमा समय र कर्मचारी अभावको समस्या देखाउदै मन्त्रालय अनुदान वितरणबाट पाछाडी हटेको हो ।
बजेट विनियोजन गर्दा हेक्का नराखेको प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अन्त्यमा अनुदान वितरण गर्न नसक्ने भन्दै ५ करोड फिर्ता पठाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले असार अन्तिम सातादेखि नै ५ करोड अनुदान बाँडफाँटको तयारी गरेको थियो ।

तर कर्मचारी अभावका कारण अनुदान वितरणका सवै प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेको र अहिले आएर समय अभाव हुने देखिएकाले यसपाली अनुदान वितरण नगर्ने निर्णयमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवत्ता लक्ष्मण वहादुर खड्काले समय अपुग भएकै कारण ५ करोड फ्रिज जाने भएको बताए । 
फर्म दर्ता गरेका व्यक्ति, कृषक समूह, सहकारीलाई उक्त रकम वितरण गर्नका लागि मन्त्रालयले जेठ मसान्त अन्तिम म्याद रहने गरी सात दिने सूचना निकालेको थियो । हतारहतारमा किसानहरूबाट आवेदन माग भएपछि उनीहरुले मन्त्रालयमा लाईन बसेरै भएपनि फारम बुझाए ।

५ सय २३ वटा फारम संकलन भएपनि अहिले आएर मन्त्रालयले अनुदान वितरणमा समय नभएको थाह पाएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरीहर अधिकारीले प्रक्रिया पुरा गर्नमै धेरै समय लागेको बताए । राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा मन्त्रालयले अनुदान वितरणको तयारी गरेपछि समय घर्कीएको थाह नपाएको आरोप पनि लागेको छ ।

मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरु, कर्मचारीहरू, उनीहरूसँग पहुँच राख्ने टाठाबाठा व्यक्तिहरूले अनुदान रकम हात पार्न पहल गरिरहेका थिए । सवैलाई सहमतीमा ल्याउन नसक्दा किसानले पाउने अनुदानको ५ करोड रकम फ्रिज जाने निश्चित भएको छ । नेपाली काग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य गोवीन्द वहादुर बोहराले अनुदानको रकम वितरण नगर्दा किसानहरु समस्यामा परेको बताए । 
मन्त्रालयमा ७३ जनाको दरबन्दी मध्ये आधा कर्मचारीको समेत पदपुर्ती भएको छैन् । त्यसैले अनुदान वितरणको प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ । साना सिंँचाइ, कृषि औजार, सुक्खा फलफूल, तरकारी खेती, माछापालन, बाख्रा, बंगुर, मौरीपालन र जडीबुटी खेतीमा अनुदान पाउने आशा बोकेका किसानहरु मन्त्रालयको असक्षमता कारण निराश भएका छन् ।

मन्त्रालयले एक व्यक्तिलाई ५ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको थियो । पहुँचकै भरमा कृषिमा अनुदान वितरण गर्ने परिपाटी नयाँ होईन । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कृषि अनुदान वितरण गर्ने तयारी गर्दा पनि आफु निकटका व्यक्तिलाई अनुदान वितरण गर्न दवाव दिनेहरुको भिड थियो । त्यसैले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नुको कारण साच्चीकै समय अभाव हो वा पहुँचको भरमा अनुदान वितरण गर्दा सवैको चित्त बुझाउन नसक्नु हो ? खोजीको विषय बनेको छ । 
अडियो रिर्पोट :