प्रदेश सरकारको दवावपछि पशुसेवा तालिम केन्द्रको आवास यातायात कार्यालयलाई दिन प्रशासनको निर्देशन

किसानलाई निशुल्क आवासीय सुविधा सहितको क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रको भवन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिन प्रदेश सरकारले दवाव दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि वनेको नयाँ भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेश सरकारले विभिन्न तालिम लिनका लागि आउने किसानहरु वस्दै आएको क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रको भवनमा आँखा लगाउँदै त्यहाँ यातायात कार्यालय राख्न दवाव दिएपछि प्रशासनले खाली गर्न चेतावनी दिएको हो । प्रशासनले दुई दिनभित्र खाली नगरे प्रहरी लगाएर खाली गराउने चेतावनी समेत दिएको छ । यसअघि त्यहाँ प्रशासनकै हस्तक्षेपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको वोर्ड जर्वजस्ती राखिएको थियो । संघीय मन्त्रालय र पशुसेवा विभागले पनि तालिम केन्द्रको आवास भवन अरुलाई नदिन पत्राचार गरपछि क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रले दिएको छैन् । 

प्रदेश नम्वर ७ का मन्त्रालय राख्नका लागि विभिन्न कार्यालयहरुको भवन हेर्ने क्रममा क्षेत्रीय पशु सेवाको किसानको आवास रहेको भवन पनि हेरिएको थियो । सुरुमा भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरिएकोमा पछि सहकारी डिभिजन कार्यालयमा सो मन्त्रालय राखिएको थियो । सोही वेला यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई किसानको लागि निशुल्क वस्न व्यवस्था गरिएको आवासमा वस्ने निर्णय गरिएका कारण पटक पटक भवन खाली गर्न प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले क्षेत्रीय पशु तालिम केन्द्रलाई दवाव र निर्देशन दिदै आएकोमा प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । 

आज यसै विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा छलफल  समेत भएको थियो । छलफलका क्रममा पशु सेवा तालिम केन्द्रका कर्मचारीले आफुमाथि प्रशासनले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्ट सहित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कृष्णकुमार भुषाल, पशुसेवा तालिम केन्द्रका लेखा अधिकृत जयदेव जोशी लगायतका कर्मचारी वीचमा भवनका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही छलफलका विषयमा आफुलाई लेखा अधिकृत आएको भन्दै होच्चाएर दुव्यवहार गरेको जोशीको आरोप छ । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय सदस्य तथा पेशागत महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जोशीले आफ्नो आत्म सम्मानमा ठेस पुराएको भन्दै कार्यालय प्रमुख नआएर किन आएको भन्दै दुव्यवहार गरेको आरोप लगाए । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले कुनै दुव्र्यवहार नभएको तर आवास गृह खाली गर्न दुई दिनको समय दिईएको जानकारी दिए । पहिले नै भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पटक पटक प्रदेश सरकारले दवाव दिन थालेपछि आफुले पनि खाली गर्न दुई दिनको समय दिएको भट्टको भनाई छ ।