निःशुल्क बनाउने प्रदेश सरकारको वेवसाईट निर्माणमा लाखौ अनियमितता (भिडियो रिर्पोट सहित)

प्रदेश नम्वर ७ को मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेवसाईट निर्माणमा लाखौं अनियमितता भएको पाईएको छ । कर्मचारीहरुले बद्मासी गर्दै निःशुल्क वन्ने वेवसाईट वनाउनका लागि एक लाख ८० हजार खर्च गर्दै भुक्तानी समेत दिएका छन् ।वेवसाईट निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा समुदायिक विकास कार्यक्रमको प्रादेशिक सहयोग ऐकाईको कार्यालय धनगढीले निशुल्क वेवसाईट वनाउने काम गरिरहेको छ । तर मन्त्री परिषदको कार्यालयका कर्मचारीले मिलोमतो गर्दै निजी कम्पनीलाई वेवसाईट निर्माणको काम दिएर एक लाख ८० हजार भुक्तानी समेत दिईसकेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको गतिविधिको जनतालाई सुचना दिन निर्माण गरिएको वेवसाईट निर्माणमा कर्मचारीको स.ग्लनतमा लाखौ रकम अनियमितता भएको हो । धनगढीमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुको वेवसाईट निर्माणमा निःशुल्क सहयोग गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा समुदायिक विकास कार्यक्रमको प्रादेशिक सहयोग ऐकाईले प्रदेश सरकारको वेवसाईट निशुल्क निर्माण गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरुले निजि कम्पनीलाई वेवसाईट वनाउने काम दिएर लाखौ रकम अनियमितता गरेका हुन् । वेवसाईट वनाउने आईटी भिलेज टेक्नोलोजी प्रा.लिले सो वापतको एक लाख ८० हजार रकम पनि भुक्तानी लिईसकेको आईटी भिलेज टेक्नोलोजी प्रा.लिका सञ्चालक पुर्ण कुँवरले वताए ।

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परीषदको कार्यालय सहितका कार्यालयहरुको वेबसाईट निर्माणको जिम्मा पाएको संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा समुदायिक विकास कार्यक्रमको प्रादेशिक सहयोगले प्रदेश नम्बर ७ का सबै सरकारी कार्यालयका वेवसाईट निर्माण गरिरहेको छ । निजि कम्पनीले वनाएको एउटा र प्रादेशिक सहयोग ईकाईले वनाएको अर्को गरी दुई वटा वेवसाईट वनेका छन् । तर मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कर्मचारीको दवावमा ईकाईले वनाईएको वेवसाईट सार्वजनिक नगरिएको सुचना प्रावधि विज्ञ दुर्गाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । जेठ २ गतेको प्रदेश सचिव स्तरीय वैठकले प्रदेशका १० ओटै सरकारी कार्यालयहरुका वेवसाईट एकै प्रकारको बनाउने निर्णय गरेको थियो । सचिब स्तरीय बैठकले सबै कार्यालयहरुको वेइवसाईट निर्माणको जिम्मा संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा समुदायिक विकास कार्यक्रमको प्रादेशिक सहयोग ऐकाईलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो सरकारी सहयोग एकाईले वेवसाईट निर्माण गरेसंगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परीषदको कार्यालयको २ ओटा वेवसाईट भएका छन । 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कर्मचारीले वेवसाईट निर्माणका बिषयमा भएका निर्णयहरु र आईटी भिलेज टेक्नोलोजी प्रा.लिलाई दिएको भुक्तानी लुकाएको छ । कर्मचारीहरु आफ्नो पोल खुल्ने भन्दै सुचना दिन आनकानी गरिरहेका छन् । दिनेश एफएमले गत असार २४ गते सुचनाको माग गर्दै दिईएको निवेदन विहीवार दर्ता गरेको छ । तर आवश्यक प्रक्रिया थाहा नभएको वहाना वनाएर कर्मचारीहरु नै सुचना दिन अटेरी गरिरहेका छन् ।