राय सुझाव संकलन समितिमा नक्कली सदस्यता वनाउनेको वहुमतले वास्तविक व्यवसायी निराश

उच्च अदालत दिपायलले कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले गैर व्यवसायी सदस्यताका बारे दिएको परामादेशको पुर्णपाठ आएपछि स्थानीय प्रशासनले सो वारेमा राय सुझाव दिन वनाएको समितीमा नक्कली सदस्य वनाउनेहरुकै वहुमत रहेको भन्द्र वास्तविक व्यवसायीहरु निराश भएका छन्् । हिजो गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितीमा तीन जना नक्कली सदस्य वनाउने संघका पदाधिकारीहरु रहेका छन । त्यसमा नक्कली सदस्या खारेजको माग गर्ने दुई जना छन । तीन जना नक्कली सदस्य वनाउने नै राय सुझाव संकलन समितीको सदस्य वन्दा उनीहरुलाई स्थानीय प्रशासनले चोख्याउने प्रयास गरेको छ । संघको वर्तमान कार्य समितीका पदाधिकारीलाई विपक्षी वनाएर हालिएको रिटमा उनीहरुले गल्ती गरेको देखिएकोले त्यसको सुधार गर्नका लागि उच्च अदालतले आदेश दिा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली भने उनीहरुलाई समस्या समाधनको वाटो तयर गर्न दिएर आफु पन्छिएको हो । 

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका फर्जी मतदाताहरुका बिषयमा दायर भएको रिटमा  उच्च अदालत दिपायलले परमादेशजारी गरेपछि वैशाख २२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन स्थगित भएसँगै संघका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल स्वतः रद्ध हुन्छ । विधान अनुसार कार्यकाल तीन महिना वढाउनका लागि वैठकवाट निर्णय गर्नुपर्छ । तर जेठ २२ नै कार्यकाल सकिँदा निर्णय नभएपछि संघका अध्यक्ष शंकर वोगटी लगायतको कार्यकाल सिद्धिएको छ । तर स्थानीय प्रशासनले उनकै संयोजकत्वमा नक्कली सदस्य हटाउन उच्च अदालचले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि राय सुझाव समितिको संयोजक वनाईएको छ । स्मरण रहो्स वोगटी यसअघि पनि नक्कली सदस्य वनाएर संघको अध्यक्ष वनेका हुन भने यसपाली पनि उनले नक्कली सदस्यता वनाएका छन । समितीकै सदस्य तथा अध्यक्ष पदका प्रतिस्पर्धी महासचिव रुपेश स्वाँर र कोषाध्यक्ष पुष्प कुँवरले पनि चुनावलाई लक्षित गर्दै धमाधम नक्कली सदस्यता वनाएका थिए । तर तीनै जनालाई नक्कली सदस्यता हटाउनका लागि राय सुझाव दिनुपर्ने समितीमा राखिँदा यसले वास्तविक व्यवसायीहरुको व्यवसायीक हित नहुने व्यवसायी देवराज पाण्डेय वताउँछन । 

पछिल्लो केही कार्यकालमा कर कार्यालयमा दर्ता नै नगरेर चुनाव जित्नका लागि नक्कली सदस्यता वनाईएको थियो । वर्तमान कार्य समितीले पनि नक्कली सदस्यता वनाएको भन्दै यसअघि रिट परेको थियो तर उम्मेदवारको नाम पनि रिट दिनेमा भएका कारण रिट खारेज हुँदा नक्कली सदस्यहरुकै भोटले वर्तमान समिति वनेको थियो । यसपाली पनि रिट पर्दा नक्कली सदस्यता खारेज र सदस्यहरुलाई कर कार्यालयमा दर्ता गरेपछि मात्रै मतदाधिकारको प्रयोग गर्न दिने विषयमा उच्च अदालतले आदेश दिएपछि खुशी भएका वास्तविक व्यवसायी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको निर्णयले अहिले उनीहरु निराश भएका छन् । नक्कली सदस्य वनाउनेहरुलाई राय सुझाव मागिएपछि व्यवसायीको हक हितमा काम नहुने भन्दै उनीहरुले निर्णय सच्याउँदै प्रशासनले निष्पक्ष रुपमा संघको निर्वाचन हुने वातवारण वनाउनुपर्ने संघकै वर्तमान सदस्य डिल्लीराज अवस्थीले माग गरे । 

झण्डै ९ हजार संघका सदस्यमध्ये चार हजारभन्दा वढी नक्कली सदस्यहरु रहेको यसपाली पनि चुनावी साधारण सभालाई लक्षित गर्दै नक्कली सदस्य थपिएका छन । नक्कली सदस्यता खारेज गर्न र वनाईएका सदस्यहरुलाई भ्याटमा दर्ता गर्न माग गर्दै व्यवसायीद्धय सन्जय चौधरी र रविनकान्त पन्त तथा त्यसपछि सोही प्रकृतिकै मुद्धा व्यवसायी जयराज न्यौपानेले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्धा हालेपछि त्यो समस्या समाधनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई दिईएको थियो । तर प्रशासनले सरकारी निकायहरुसँग वुझेर सधैं निर्णय दिनुको सट्टा आफ्नो दायित्ववाट पन्छिएको वास्तविक व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । 

राय सुझाव समितीमा तीन जना नक्कली सदस्य वनाउने र दुई जना नक्कली सदस्य हटाउनुपर्ने पक्षधरहरु छन । तर नक्कली सदस्य नै वनाउनेहरुको वहुमत हुँदा यसले व्यवसायीक र पेशागत हितमा निर्णय हुनेमा व्यवसायीहरु शसंकित छन । उच्च अदालतलेको पमरमादेशको पनि सही कार्यान्वयन भएर संघ व्यवसायीको संस्था वनाउने प्रयास सफल हुँदैन की भन्ने आशंका पनि वढेको छ ।