मोटरसाईकलको कर अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश नम्बर ७ मा दोब्बर बढी (अडियो रिर्पोट सहित)
सानो सवारी साधन मोटरसाईकलको कर देशका अन्य प्रदेश भन्दा प्रदेश नम्बर ७ मा दोब्बरले बढी छ । देश संघीयतामा गएसँगै वनेका ७ वटा प्रदेशमध्ये मोटरसाईकलको कर सवैभन्दा वढी प्रदेश नम्वर ७ मा रहेको छ । मोटरसाईकलको क्षमता अनुसार चार भागमा वर्गीकरण गरिएकोमा एक सय २५ सीसीभन्दा वढी क्षमताको कर अन्य प्रदेशभन्दा दोब्बर वढी छ । ४६ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका प्रदेशवासी, चर्को करले च्याप्दा मर्कामा परेका छन् । चालु आर्थिक बर्षबाट प्रदेश सरकारले तोकेको कर अन्तर्गत मोटरसाईकलमा लिने कर देशका अन्य प्रदेशभन्दा दोब्बर बढी तोकिएको हो ।
देशका ६ वटा प्रदेशले केही मात्रै कर तमाथि पार्दा प्रदेश ७ को सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा दोब्बर वढी कर तोकेर प्रदेशवासीलाई मर्कामा पारेको हो । प्रदेश पिच्छे फरक फरक कर निर्धारण र प्रदेश नम्बर ७ मा अन्य प्रदेश भन्दा दोब्बरले बढी भएपछि बिरोध हुन थालेको छ । कर वृद्धि भएपनि सहन नसकिने गरी कर वढाएको एक जना मोटरसाईकल धनी खेमराज बिनाडी बताए । सानो तिनो व्यवसाय गर्ने, रोगजारी गर्ने, अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरु लगायत ४६ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका अधिकांश प्रदेशवासीलाई मोटरसाईकलको चर्को करले समस्या पार्ने भएको छ ।
१ सय २५ सिसिसम्मका मोटरसाईलको दुई हजार ५ सय, १ सय ५१ देखि २ सय ५० सिसि सम्मका मोटरसाईकलको कर अन्य ६ ओटा प्रदेशमा ४ हजारको हाराहारीमा भएपनि प्रदेश नम्बर ७ मा भने ८ हजार रहेको छ । यस्तै २ सय ५१ देखि ४ सय सिसि सम्मका मोटरसाईकलको कर अन्य प्रदेशमा ८ हजारको हाराहारिमा रहेको छ भने प्रदेश नम्बर ७ मा १६ हजार रहेको छ । ४ सय भन्दा बढी सिसिका मोटरसाईकलको कर अन्य प्रदेशमा १७ हजारको हाराहारिमा रहेको छ भने प्रदेश नम्बर ७ मा ३० हजार रहेको छ । यसरी दोब्बरले करमा बृद्धि भएपछि यस्को बिरोध हुन थालेको छ ।
मोटरसाईकल धनी दिपक शर्माले खेपिनसक्नु भएकाले यो छिट्टै प्रदेश सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए । सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने करको वारेमा आफुलाई चोख्याएको छ । यसअघि केन्द्रिय सरकारले तोकेर दिएमा हाल प्रदेश सरकारले करण निर्धारण गरेको भन्दै कार्यालय पन्छिरहेको छ । यातायात ब्यबस्था कार्यलय सेतीमा निमित्त कार्यलय प्रमुख पुयपराज पौडेल कर निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको भएकाले यस्मा आफ्नो कुनै स्वामित्यो नरहेको बताए ।
