सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

मर्मत सम्भारमा ४० लाख खर्च गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा साढे २५ लाखका फर्निचर खरिद

साढे ८ लाखको फर्निचर किनिएको चार महिनामै फर्निचर र फिक्चर्स शिर्षकमा थप १७ लाख सिद्धाईयो

२०७५ असार २५, ०७:०४

मर्मत सम्भारमा ४० लाख खर्च गर्दै स्थापना गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साढे २८ लाखका फर्निचर किनेको छ । प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले मर्मत सम्भारमा ४० लाख खर्च गर्दै स्थापना गरेको मन्त्रालयमा साढे ८ लाखको फर्निचर किनिएको थियो । मन्त्रालय स्थापनाको चार महिनामा थप १७ लाखका फर्निचर किनिएको छ । प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने साढे ८ लाखको फर्निचर किनिर दिएकोमा हाल आएर थप दोब्बर वढी साढे १७ लाखका फर्निचर खरिद गरिएको छ ।
क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा स्थापना गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छोटो अवधिमै लाखौंका फर्निचर किनेको हो । गत फागुनमा मन्त्रालय स्थापना गर्नका लागि सो भवनमा मर्मत सम्भारमा ४० लाख खर्च प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले गरेको अवस्थामा आवश्यक पर्ने सवै फर्निचरहरुका लागि पनि साढे ८ लाखका फर्निचर किनिएको थियो । आवश्यक पर्ने सवै फर्निचर किनेर हस्तान्तरण दिईएको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालय सञ्चालन भएको चार महिनामै थप १७ लाख ७ हजारका फर्निचर किनिएको हो । मर्मत सम्भारका लागि ५० लाख रकम छुट्टाईएकोमा त्यसमा एक रुपैया पनि खर्च नगर्दा फर्निचर फिक्चर्समा १७ लाख रकम सिद्धाईएको हो । सफ्टवेयर निर्माण र खरिद खर्च शिर्षकमा पनि एक रुपैया पनि खर्च गरिएको छैन् ।
२० लाख रकम फर्निचर तथा फिक्चर्स शिर्षकमा छुट्टाईएकोमा अव २ लाख ९३ हजार खर्च गर्न वाँकी छ भने मेसिनरी औजार शिर्षकमा २५ लाख छुट्टाईएकोमा अव साढे ७ लाख खर्च गर्न वाँकी छ । असार सकिन केही दिन वाँकी रहेकोले दुवै शिर्षकमा थप खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुजीगँत वजेट एक करोड ५ लाख रहेकोमा साढे ७० लाख खर्च हुन वाँकी रहँदा साढे ३४ लाख फर्निचर र मेसिनरी औजारमा खर्च गरेर वजेट सिद्धाईएको छ । चार वटा शिर्षकमध्ये दुई वटा शिर्षकमा एक रुपैया पनि खर्च नगरिदा दुई वटा शिर्षकमा भने कुल वजेटको एक तिहाई रकम सिद्धाईएको हो । मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्रीदेखि कार्यकर्ता र नेताहरुका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर किनिएको आशंका भईरहेका वेला यस वारेमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।

 

कमेन्ट लोड गर्नुस