प्रदेश सरकारले श्रोत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएका बेला प्रदेश सरकारको मुख्य श्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । प्रदेश नम्वर ७ को सरकारले पास गरेको आर्थिक ऐन अनुसार श्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले स्थानीय तह र संघिय सरकारकै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने गरि पास गरेको आर्थिक ऐन अनुसार प्रदेशको श्रोत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र संघिय सरकारकै भर पर्नुपर्ने देखिएको हो । प्रदेश सरकारले ले विभिन्न १० वटा शिर्षकमा कर लगाउने आर्थिक ऐन पास गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि अनुमान गरिएको खर्च २५ अर्व छ तर प्रदेश सरकारले भने आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख मात्रै संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश नम्वर ७ मा पर्यटन शुल्क, ट्राफीकले संकलन गर्ने जरिवाना शुल्क र सेवा शुल्क मात्रै प्रदेश सरकारले संकलन गर्न पाउने र शत प्रतिशत राख्न पाउने प्रावधान बनाईएको छ ।

 प्रदेश ७ को सरकारले झण्डै ५० करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेका कारण बाँकी साढे २४ अर्व बजेट व्यवस्थापनका लागि भने संघिय सरकार र स्थानीय तहको भर पर्नुको विकल्प छैन् । त्यसका लागि नेपाल सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको भर पर्नुपर्ने छ। स्थानीय तह र संघिय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट हुँदा ७ अर्ब ५७ करोड एक लाख पाउने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन अनुसार स्थानीय तहले संकलन गर्ने करमा ६०, ४० का दरले भाग लगाउने ऐन पारीत भएको छ। सवारी साधन कर यातायात कार्यालयले संकलन गर्ने छ भने ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने छ। मनोरञ्जन र विज्ञापन कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने छ भने ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने छ। कृषि कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने छ ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने छ।

प्राकिृतिक श्रोतको कर स्थानीय तहले ठेक्का गर्दै संकलन गर्ने छ भने ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने छ। प्रदेश विकास शुल्क अर्थात व्यापार कर भने स्थानीय तहले संकलन गरे वाफत २० प्रतिशत पाउनेछन भने ८० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ । त्यस्का लागि ८८ वटै स्थानीय तह, यातायात कार्यालय, ट्राफीक कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र दिइएको आर्थिक मालिमा तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रदेशको कर प्रणालीलाई लगानी मैत्रि बनाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको दावी सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दावी गरिएको छ। तर प्रदेशलाई आवश्यक बजेट मध्ये सुन्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै श्रोत व्यवस्थापन स्वयम प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने तथ्यांकले धेरैलाइ झस्काएको छ।