धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरले लाखौं रकम राजश्व चुहावट
धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरका कारण विगतका वर्षहरुमा लाखौं रकम राजश्व चुहावट भईरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर गरेको छ । निजि कम्पनीले वनाएको सफ्टवेयरमा भएका विभिन्न खरावीका कारण उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गर्ने लाखौं रकम राजश्व चुहावट भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निकालेको पच्चपन्नौ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा धेरै क्रुटी भएकोले परिवर्तन गर्न सुझाव दिईएकोमा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि सफ्टवेयर फेरेको छ । कर वडाहरुमा लिने काम सुरुवात हुँदा पनि सुचना प्रविधि निति भने कार्यान्वयन भएको छैन् । पुरानो सफ्वेयरमा भएका खरावीका कारण गरिएका गल्ती र भएका वदमासीहरु नदेखिने गरेका कारण वर्षेनी विभिन्न १७ वटा शिर्षकमा कर प्राप्त गर्ने उपमहानगरपाकिालाई नोक्सानी भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको पचपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन अन्तर्गत स्थानीय तह लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गरिरहेको कर संकलनको सफ्टवेयर सरकारले स्वीकृत गरेको ढाँचा अनुसार नभएको ठहर गरिएको हो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको वुँदा नम्वर ८ को राजस्व सम्बन्धि सफ्टवेयरको आन्तरिक नियन्त्रण विषयमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १० (२) बमोजिम कारोवारको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृति भए बमोजिम ढांचामा राख्नुपर्ने र सो ढांचा स्वीकृती गराउने र लागु गराउने राखिएकोमा उपमहानगरपालिकामा प्रयोग भएको सफ्टवेयरमा कमजोरी भेटाईएकाले यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिईएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा सफ्टवेयर कुन कुन शिर्षक कति दर कति उठाउनु पर्ने कति उठायो, कति बक्यौता छ, कुन वर्षमा कुन करदाता के अवस्था छ को वास्तविक चित्रण गर्न नसकिने, कतिपय करदाता पुरानो बक्यौता नतिरी नयां तिर्न समेत तिर्न सक्ने, सफ्टवेयर कार्यस्थलबाट समेत हेरफेर गर्न सकिने, सफ्टवेयरमा आवश्यक सूचनाहरु राखिसकेपछि करदाताको करदायित्व स्वतः देखिनुपर्नेमा कर लिने व्यक्तिको तजविजमा सजिलै परिवर्तन समेत गर्न सकिने, कुन समयमा कति भौचर मेटाईए, परिवर्तन गरिए सो को यकिन गर्न नसकिने, करदाताको छुट्टै फायल तयार गरी सम्पूर्ण विवरणहरु अध्यावधिक नराख्ने कमजोरी महालेखा परिक्षक प्रतिवेदनको धनगढी उपमहानगरपालिका शिर्षकमा पेज नम्वर १२० को ८ नम्वर वुँदामा औल्याईएको छ । यसैगरी करदाताको विगत बर्ष बुझाएको करको विवरण र सुचनाहरु जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सकिने, हटाउन सकिने व्यवस्था रहेकोले विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह उठेको, कुनै राजस्व भौचर रद्द गर्न समेत राजस्व लिने व्यक्तीले गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै सो प्रतिवेदनमा राजश्वमा प्रयोगमा ल्याईएको सफ्टवेयर विश्वासयोग्य, भरपर्दो र यथार्थपरक नरहेकोले उपमहानगरपालिकाको राजस्व असुली दाखिला यथार्थ चित्रण गर्न नसक्ने परिस्थितिमा रहेको पाईएकोले यसमा सुधार गर्न भनिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सुचना अधिकारी नायव महालेखा परिक्षक विश्वनाथ रेग्मीले वताए ।
सो प्रतिवेदनमा सफ्वेयरमा विभिन्न १० वटा कमजोरी औल्याउँदा त्यसले विगतका वर्षमा लाखौं कर वापत प्राप्त हुने राजश्व गुमिरहेको ठहर गरिएको छ । सफ्वेयर चलाउने कर्मचारीको मिलोमतोमा कतिपय शिर्षकमा कम कम लिने, पछि हटाउने, पुरानो कर नलिने जस्ता कामहरु भएको आशंका गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सुचना प्रविधि निति तयार गर्दै लागु गर्न दिईएको सुझावमा उपमहानगरपालिकाले निति वनेको भनेको छ तर कार्यान्वयन भने गरिएको छैन् । पुरानो सफ्टवेयर कारण भएका राजश्व चुहावट रोक्नका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि नयाँ सफ्टवेयर लागु गरिएको छ । सफ्वेयरका कारण हुन सक्ने वदमासीहरु अव नहुने धनगढी उपमहानगरपालिकाका सुचना प्रविधि अधिकृत सुरेश चन्दले वताए ।