एक करोड ७ लाखको मर्मत सम्भारपछि हस्तान्तरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा १८ लाखका फर्निचर खरिद

प्रदेशका मन्त्रालय स्थापनाका लागि मर्मत सम्भारमा सवैभन्दा वढी एक करोड साढे ७ लाख खर्च गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले  १८ लाख फर्निचरमा खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले १३ लाखका फर्निचर किनेर मन्त्रालयलाई दिईएको हाल थप ५ लाखका फर्निचर थपिएको हो । मर्मत सम्भारमै करोडौ रकम सिद्धाईएको सो मन्त्रालयले चार महिनामा मर्मत सम्भारमा एक रकम पनि खर्च नगर्दा कप्युटर लगायतका मेसिनरी औजार खरिदमा भने साढे चार वढी थप खर्च गरिएको छ । प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले ७ लाखका मेसिनरी औजार किनिएकोमा चार महिना नहुँदै थप साढे चार लाख सोही शिर्षकमा खर्च गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनले वजेट सिद्धाउने काम गरिरहेको छ ।

देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय स्थापना गर्नका लागि प्रदेश नम्वर ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवनमा राख्नका लागि मर्मत सम्भारका लागि दिईएको साढे ५ करोड रकम मध्ये एक करोड साढे ७ लाख रकम सोही मन्त्रालयमा रंगरोशन मर्मत र लिपपोतमा सिद्धाईएको थियो । प्रदेश सरकारको तीन महिने अल्पकालीन वजेटमा मन्त्रालयका लागि ३० लाख रकम विनियोजन गर्दा सो शिर्षकमा एक रुपैया पनि खर्च नगर्दा फर्निचर शिर्षकमा भने लाखौ रकम सिद्धाईएको छ । प्रदेश सरकार व्यवस्थापन समितीले मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण फर्निचरका लागि १३ लाख खर्च गरेको चार महिना पुग्दा सोही शिर्षकमा चार लाख ८८ हजार रकम थप खर्च गर्दै फर्निचर किनिएको मन्त्रालयको लेखा शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
२० लाख फर्निचर तथा फिक्चर्स शिर्षकमा राखिएकोमा त्यसएको एक चौडाई सक्काईएको अवस्थामा असार सकिने वाँकी रहेकोले त्यो रकम अझ वढ्नेछ । त्यतै कम्प्युटर लगायतका मेसिनरी औजार किनिएको चार महिनामा थप साढे ४ लाख कम सोही शिर्षकमा खर्च गरिएको छ । ६ लाखका आवश्यक सवै मेसिनरी औजार किनेर दिदा अहिले ४ लाख ४४ हजारका थप उपकरणहरु किनेर मन्त्रालयले काम सञ्चालन गरिरहेको भनिएको छ । तर त्यसको लेखाजोखा भने केही पनि छैन् । २५ लाख वजेटमा सो रकम खर्च गरिएकोमा अहिले यसपमा थप रकम सिद्धाईएको भएपनि रकम भने थपिएको छैन् । ९० लाख वजेटमा झण्डै १० लाख खर्च गर्दा पनि सहज हुने शिर्षकमा सिद्धाईएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि नेता कार्यकर्ता र कर्मचारीका लागि पनि फर्निचर सामाग्री र मेसिनरी औजार खरिद गरिएको. हुन सक्ने प्रदेशवासीको आशंका छ । तर त्यसको वास्तविकता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले छर्लङ गर्नुको सट्टा लुकाएको छ ।