धनगढीमा कुहिएको चामल खरिद प्रक्रियामा सामेल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बयान लिईने
धनगढीः धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा सामेल सबैको बयान लिने भएको छ।
अनुसन्धान अधिकृत तोकेर राहत सामाग्री खरिद प्रक्रिया र गुणस्तरको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बयान लिने काम थालिएको जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले धनगढी उपमहानगरपालिकाको राहत सामाग्री खरिद सम्बन्धीको उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भईरहेको बताए।
उनले अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषय खुलाउन नमिल्ने भएपनि प्रारम्भीक अनुसन्धानका क्रममा देखिएको कैफियतका आधारमा खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका सबैको बयान लिईने दिनेश खबरलाई बताए।
‘कोरोना भाईरसको महामारीका कारण अहिले नियमित काम केही प्रभावित भएका छन्।’ उनले भने, ‘तर मुद्दाको प्रकृति र प्राप्त कागजपत्रका आधारमा सम्बन्धीत अनुसन्धान अधिकृतले खरिद प्रक्रियामा सहभागी सबैको बयान लिने काम गर्छ।’
यसअघि प्रारम्भिक अनुसन्धनका क्रममा चामल खरिदको ठेक्का प्रक्रिया तथा गुणस्तरमा कैफियत देखिएपछि केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृत खटाउँदै विस्तृत अनुसन्धान थाल्न अख्तियारको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
केन्द्रीय कार्यालयले नै खटाएका अनुसन्धान अधिकृतले उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाले गत बैशाखमा कोरोना महामारीपछि जारी लकडाउनले प्रभावित नगरबासीलाई मिलोमतोमा ठेक्का पारी राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो।
सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई उजुरीका रुपमा कायम गरी अख्तियारले छानविन अगाडी बढाएको थियो। गत जेठ १ गते उप–महानगरपालिकामा छापा हान्दै खरिद प्रक्रियाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रारम्भीक अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आपूर्तीकर्तासँग ठेक्का सम्झौता नगरिएको, हतार हतारमा सूचना जारी गरी एउटै आपूर्तीकर्तालाई ठेक्का पारेको, खाद्य वस्तुको गुणस्तर समेत परीक्षण नभएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो।
विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर गर्दै फाईल केन्द्रीय कार्यालय पठाएको दुई महिनापछि मात्र अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप छानविन थालिएको थियो।
धनगढी उप–महानगरपालिकाले ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई दुई करोड ६१ लाखमा ठेक्का दिदै राहतको चामल लगायतका सामाग्री आपूर्ती गरेको थियो।
उपमहानरपालिकाले नै गठन गरेको छानविन समितिले राहतमा खरिद गरिएको झण्डै ९ लाख बढिको चामल कुहिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।