सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्चको सीमा तोक्छ, हुँदैन कार्यान्वयन

सुदूरपश्चिमका उम्मेदवारको तर्क

२०७९ असोज २१, ११:१३ खबर संवाददाता

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः निर्वाचन आयोगले मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, मतदान केन्द्र संख्या र निर्वाचन क्षेत्रले आगटेको क्षेत्रलाई २०÷२० प्रतिशत भार मानेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। 

मतदाताको संख्या, भुगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ। तर, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको संभावित उम्मेदवारको तर्क छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा त तोकेको छ।

तर, कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका कायमै रहेको बैतडीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका सम्भावित उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नरेन्द्रबहादुर कुँवरले बताए। ‘निर्वाचनमा जनताको लगानी हुनुपर्छ। मनलाग्दी खर्च गरेर निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाउनु भन्दा जनताको लगानीबाट प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन।’

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिदिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ खर्चको सिमा तोकिएको छ। आयोेगले तोकेको खर्च सीमा कार्यान्वयन हुनेमा भने संभावित आंकाक्षी नै विश्वस्त छैनन्। 

निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा सही भएपनि व्यवहारमा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै आंशका रहेको नेपाली काँग्रेसबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ प्रतिनिधि सभा सदस्यका संभावित उम्मेदवार डिल्लीराज पन्तले बताए। ‘निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउनु हुँदैन भन्ने हो। आयोगले खर्चको सीमा अझै कम गर्नुपर्ने थियो। जनताको सेवामा काम गर्न निर्वाचनमा उठ्ने हो खर्च गर्न होइन’, उनले भने।

आयोगले २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ। समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुको भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको छ। जसअनुसार दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रतिसदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ २ लाख र प्रदेश सभातर्फ १ लाख ५० हजार तोकिएको छ। तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने छ। 

आयोगले तोकेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको नेकपा एमालेबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ प्रतिनिधिसभा सदस्यका संभावित उम्मेदवार नारदमुनि रानाले पनि बताए। ‘आयोगले तोक्ने खर्चको सीमाभन्दा व्यवहारमा कति धेरै खर्च हुन्छ भन्ने विषय सबैलाई जानकारी नै छ। खर्चिलो निर्वाचनका कारण सामान्य जनताको छोराछोरीले निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने अवस्थामा अन्त्य हुने गरी योजना आउनुपर्छ।’

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।

कमेन्ट लोड गर्नुस