सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण अलपत्र

गोदावरीमा राजधानी तोकिएको ४ वर्ष:

२०७९ असोज १२, ०५:४५ खबर संवाददाता

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

सोही अनुरुप प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति ऐन २०७५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समिति २०७६ गठन गर्‍यो। तर, ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानी पूर्वाधार विकास समितिले काम गर्न सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणमा गरेको बेवास्ता र नेताहरुले देखाएको दोहोरो चरित्रले राजधानी निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको स्थानीय रतन खड्का बताउँछन्। ‘नेताहरुले कहिले डोटी त कहिले डडेल्धुरा भनेर गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको सपनामाथि तुसरापात गर्ने काम गर्दै आएका छन्। नेताहरुका यसप्रकारका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो आपत्ति छ’ उनले भने। 

स्थायी राजधानी निर्माणको नाममा हरेक वर्ष २/२ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ। तर, प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिँनै लाग्दा समेत विनियोजित बजेट अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। 

संघीय सरकारले जग्गाको भागाधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। संघ र प्रदेशको निर्वाचितको मिति नजिकिदै गर्दा प्रदेश राजधानी कहिले डोटी त कहिले डडेल्धुरा सार्नुपर्ने भन्दै नेताहरुले भोटको राजनीति सुरु गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 

नेपाली काँग्रेसका सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायर र एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमबहादुर आलेले डोटीमा राजधानी सार्नुपर्ने भाषणबाजी गर्दैछन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुरा राजधानी सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेताहरुमा देखिएको दोहोरो चरित्रले राजधानी निर्माण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरीमा स्थायी राजधानी घोषणा गर्दा दिपावली मनाएका थियो। तर, घोषणा भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले एउटा साइनबोर्डसम्म राख्न नसक्दा निजी क्षेत्र निकै दुखित बनेको अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोकराज देवकोटाले बताए। ‘सुदूरपश्चिमका लागि स्थायी राजधानी गोदावरीबाहेक कहिँ पनि उपयुक्त देखिदैन। गोदावरीबाट अन्त कतै सार्ने खेल कहिँकतैबाट हुनुहुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो विषय हामीहरुलाई कुनैपनि हालतमा सह्य हुँदैन।’

राजधानीका लागि रेखांकन र सीमाकंनको काम भएको दाबी प्रदेश सरकारले गर्दै आएपनि अहिलेसम्म विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सम्म बन्न सकेको छैन। समयमै प्रदेशको राजधानी तोक्न प्रदेश सरकार सफल देखिएपनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने विषय भने अन्योलमै छ।  डीपीआर निर्माण र राजधानी पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर काम हुने छाटकाँट अझै देखिएको छैन।

संघीय सरकारसँग जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य सचिव तुलसीराम भट्टराईले बताए। ‘जग्गा भाडामा लिएर भएपनि राजधानी निर्माण गर्ने विषय थियो तर पछिल्लो समय यसको पनि जवाफ कहिँकतैबाट आएको छैन’ उनले भने।  

कमेन्ट लोड गर्नुस