सुदूरपश्चिमका ८५ स्थानीय तहले ल्याए बजेट

धनगढी: ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिमका ८५ स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका, डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिका र अछामको पञ्चदेवल विनायकले भने शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्। बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन नै भएको छैन भने, कार्यपालिका समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेपछि बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन। 

यस्तै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा जेठ २० गते किशोर विनोद शाही मृत अवस्थामा भेटिएपछि त्यहाँको अवस्था शान्त हुन सकेको छैन।  कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित अम्बिका चलाउनेविरुद्ध हत्या गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेका कारण पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। 

सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजारको बजेट ल्याएको छ। १ अर्ब ३ करोड १९ लाख चालुतर्फ र ८० करोड ६९ लाख ५४ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको धनगढीकी उपप्रमुख कन्दकाला रानाले जानकारी दिइन्। चालु वर्षको भन्दा एक करोड ६ लाख ३१ हजार बढाएर बजेट ल्याइएको हो।

उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा खर्चको भारलाई घटाउने रणनीति अपनाउने भएको छ। ‘करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरावलोकन गर्दै प्रशासनिक खर्चको भार घटाउने व्यवस्था मिलाइएको छ’ सो बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका पछि लम्की चुहा नगरपालिकाले १ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख बढीको बजेट ल्याएको छ। त्यसपछिको ठूला गोदावरी नगरपािलकाल १ अर्ब २५ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। सबैभन्दा कम मोहन्याल र चुरेको बजेट छ।

९ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरको सदरमुकाम रहेको भीमदत्त नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक अर्ब ८४ करोडको बजेट पारित गरेको छ। बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाले ७० करोडदेखि १ अर्बको हाराहारी बजेट पारित गरेका छन्। जिल्लामा रहेका दुई वटा गाउँपालिका बेलडाँडीले ४८ करोड र लालझाडीले ५३ करोडको बजेट पारित गरेको छ।

कृष्णपुर नगरपालिकाले जमिन लिजमा लएर भूमिहीन विपन्न र गरिबलाई सामूहिक कृषिमा आकर्षित गर्ने, नौ वटै वडाका स्वस्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्नेलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका लागि भूमिगत सिँचाइ बढाउनेलगायत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ।

उता डडेल्धुराको सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले भने फरक खाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल ६३ करोड ९६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले पर्यावरण संरक्षण, नगर सरसफाइ, सुशासन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पर्यावरण संरक्षण र डडेलधुरालाई सुन्दर नगर बनाउने योजनाअन्तर्गत बजेट पनि त्यहीअनुसार बनाइएको नगरप्रमुख डिल्लीराज जोशीले जानकारी दिए।

परशुराम नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ७८ करोड ४८ लाख ३४ हजार कुल बजेट रहेको परशुराम नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा विगतभन्दा पृथक् योजना छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाको गृहपालिका गन्यापधुरामा कुल ३८ करोड ३ लाख बजेट छ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले ५५ करोड २९ लाख ८१ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले ६५ करोड २२ लाखको  बजेट ल्याएको  छ। नगरपालिकाले मुख्य सडक पुर्वाधारलाई  प्राथमिकतामा राखेर निति तथा कार्यक्रम ल्याएको  बताएको  छ।

डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाको ४० करोड ६३ लाख बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यसअघि एमबीबीएस डाक्टर नियुक्त गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको केआईसिंह गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्नेदेखि लिएर ५ वर्षभित्र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनेसम्मका योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ। 

यस्तै अछामका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहले बजेट प्रस्ततु गरेका छन्। साँफेबगर नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ बयलपाटा अस्पताललाई विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाभित्रकै अस्पताल भएको र लामो समयदेखि अस्पतालमा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि साँफेबगर नगरपालिकाले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो।

जिल्लाको सदरमुकामको महाकाली नगरपालिकाले आर्थिक ६२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कृषिको विकासका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण र यसबाट बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ।