सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सार्वजनिक गर्दैनन् सम्पत्ति विवरण

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र कृषिमन्त्री विनीता चौधरीले पदभार ग्रहण गरेको ४ वर्ष पुग्न केहीदिन मात्रै बाँकी छ। तर मुख्यमन्त्री भट्ट र मन्त्री चौधरीले २०७५ मा बाहेक आजसम्म सम्पत्ति विवरण सर्वाजनिक गरेका छैनन्।  पछिल्लो पटक जेठ १४ गते र असोज २ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा ५ मन्त्री फेरिए भने ४ राज्यमन्त्री थपिए। उनीहरुले पनि हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन। 

मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुले सम्पत्ति वितरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दा बमले बताइन्। ‘लेखा समितिलाई मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने अधिकार छैन। यद्यपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय यो विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ’, उनले भनिन्।

नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुले पदभार ग्रहण गरेको र आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा ६० दिनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण पदभार ग्रहण गरेको १०१ दिनपछि सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले त्यसपछिका कुनैपनि आर्थिक वर्षमा विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

प्रदेशका मन्त्रीसहित अन्य पदाधिकारीले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरिदिएको खण्डमा पारदर्शिताको सन्देश प्रवाह हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीको भनाई छ। ‘मैले निर्धारित समयभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाई सकेकाले सम्पूर्ण पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न अब ढिलाई गर्नुहुन्न’, प्रवक्ता जोशीले भनिन्।

अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो वेबसाइटमा नै सम्पत्ति विवरण राख्ने गरेका छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्पत्ति विवरण राख्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सदाचार प्रणालीको विकास गर्ने बताउने गरेकोमा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। २०७५ मा पदभार समालेको १०१ दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको पाइएपनि त्यसयताको अभिलेख पाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए। 

२०७५ मा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यले श्रीमती र घरपरिवारका नाममा सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेका थिए। त्यतिबेला मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी तथा तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र अहिलेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आफ्नो नाममा कुनै सम्पति नभएको विवरण पेश गरेका थिए।