सुदूरपश्चिमका सासंदहरु ६४ करोडका विकासे योजनाहरु छनौट गर्दै

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सासंदहरुलाई ६४ करोडका विकासे योजनाहरु छनौट गर्न चटारो छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत पुर्वाधार विकासका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिमका १६ जना सासंदहरुले ६४ करोडका योजना छनौट गर्न पाउने अधिकार पाएका छन्। 
एक जना प्रतिनिधि सभा सदस्य बराबर ४ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सासंदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्न भ्याई नभ्याई भईरहेको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर यही पुस मसान्तसम्म स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगतका सबै आयोजनाहरुको सम्झौता गरी विवरण पठाउन भनेको थियो। योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भएपनि छनौटमा भने सासंदहरु जुटेका छन्। बैतडीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदार भण्डारीले योजना छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। 
४ करोडका योजना छनौट गर्दा विगतमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमकै प्रकृतीमा योजना छनौट भईरहेका छन्। अहिले पनि सासंदहरुले विद्यालयको भवन, खेल मैदान, सडक ग्रावेल, कालोपत्रे लगायतका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर छनौट गरिरहेका छन्। सासंदहरुको कुनै विशेष र नयाँ योजना ल्याउने तयारी भने देखिन्न। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ५ बाट विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी रानाले पनि विद्यालय भवन, खेलकुद मैदान र सडक कालोपत्रेकै योजना छानिरहेका छन्। 
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फत नै योजना सम्पन्न हुने सम्भावना कम देखिएको स्थानमा भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाईएको छ। अधिकासं निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनौटको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला समन्वय समितीहरुले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको संयोजकत्वमा गठित निर्देशन समितीले योजना छनौट गरिरहेको हो। जस्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्यहरु निर्देशन समितीको सदस्य रहने व्यवस्था छ भने जिल्ला समन्वय समितीलाई सदस्य सचिवालयको जिम्मेवारी दिईएको छ। योजना छनौटपछि स्वीकृत भईसकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने सम्वन्धीत स्थानीय तहलाई जाने जिल्ला समन्वय समितीका सुचना अधिकारी योगेन्द्र ओझाले बताए। 
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली २०७५ मा यही पुस मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। पुस मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसकेको खण्डमा आगामी माघ १५ सम्मको समय स्वतः थपिनेछ। तर, थपिएको १५ दिनको अवधिमा पनि आयोजनाहरुको म्झौता हुन नसके उक्त बजेट फ्रिज हुने छ।