सुदूरपश्चिम घर भएका डीआइजी श्रेष्ठलाई सशस्त्रको आइजीपी बन्ने अवसर
धनगढी : सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदालतले पदावधि थप नहुनुको कारण पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार डीआइजीको चार वर्षे पदावधि छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) को सिफारिसमा सरकारले एक वर्ष अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ। त्यसअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि गएको थियो। तर अन्तिम समयमा निर्णय भएको थिएन। त्यसपछि डिआइजी श्रेष्ठ गत असार ८ गते राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री खगराज अधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि विभागीय मन्त्री नै नभएकाले पदावधि थपका लागि आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर नगरेपछि श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
उनको पदावधि थप भएको भए सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्थ्यो। अदालतको आदेशपछि फेरि आइजीपी बन्ने बाटो खुलेको छ। हालका आइजीपी शैलेन्द्र खनालले चैत अन्तिम साता अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि एक महिना पुष्पराम केसी आइजीपी बन्ने छन्। केसीको अवकाशपछि श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउनेछन्। उनको स्थायी घर डोटीको सिलगढी हो।
