धनगढीमा आवागमन नै रोकिने गरी सडक भत्काएर अलपत्र छाडियो

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यालयले धनगढीमा १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ७ वटा सडकको २०७७ पौष महिनामा कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गर्‍यो। एशियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण लगानीमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सडक निर्माणका लागि पहिलो चरणमा गरिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणले भने अझै गति लिन सकेको छैन।

सहिदगेट राष्ट्र बैंक चोक हुँदै शिवनगर क्याम्पसचोक सडक यतिबेला हिलाम्य र आवागमन नै अवरुद्ध हुने गरी भत्काएर छोडिएको छ। आयोजना अन्तरगत सबैभन्दा ठुलो सडक नै भत्काएर अलपत्र छोडिएपछि नगरवासीले कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरिरहेको छ। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका अधिकांश स्थानहरुमा सडक भत्काएर अलपत्र छोडिएको छ। सम्झौता भएको लामोसमय बितिसक्दा पनि निर्माणले गति लिन नसक्दा नगरवासीको आवतजावतमै समस्या हुनेगरी स्तरोन्नतीको नाममा ठेकेदार कम्पनीले सडक भत्काएर अलपत्र पारेको हो। 

चटकपुरदेखि क्याम्पस रोड भत्काएर छोडिएको स्थानीय विष्णुदत्त जोशीले गुनासो गरे। ‘सवारीसाधन चलाउनै नमिल्ने गरी सडकहरु भत्काइएका छन्, दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ’ उनले भने।

धनगढीभित्र अधिकांश सडकको हालत सहिदगेट–उत्तरबेहडी–डिभोटी–शिवनगर–क्याम्पस चोक जस्तै छ। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्झौता गरिएका ७ वटा सडकमध्ये तीन वटा सडकको निर्माण त निर्माण सम्झौता भएको ७ महिना बित्नै लाग्दा समेत पुरा हुन सकेको छैन। 

यस्तै धनगढी चौराहदेखि कैलालीपुलसम्म सयौँ स्थानमा सडक फुटेको छ। दुई वर्षभित्रै ७ वटा सडकलाई पक्की नालीसहित आधुनिक सडकको रुपमा स्तरोन्नती गर्न निर्माण सम्झौता गरिएको भएपनि त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। 

मेन रोड, मालपोत र गुल्म सडक निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छैन। साथै बाँकी ४ वटा सडकको निर्माणले समेत अपेक्षित गति लिन नसक्दा भत्किएका र भत्काइएका सडकको दुर्दशा देखेर नगरवासी हैरान बनेका छन्। 

तर निर्माण कम्पनीले भने सडकको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ। तर सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कालिका निर्माण कम्पनीका सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र खरेलले सडकको डिजाइन नै फेर्नुपर्ने देखिएकाले नयाँ डिजाइनले पूर्णता पाउने वित्तिकै सडक निर्माणको काम सुरु हुने बताए। ‘साउन महिनाभित्र सडक डिजाइनको काम सकेर भदौदेखि निर्माणको काम सुरु हुन्छ’ उनले भने।
एडीबीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजना अन्तरगत धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र ४२ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि २०१५ मा सम्झौता भएको थियो। तर उपमहानगरपालिकाले ४२ किलोमिटरको सडकलाई साढे १० किलोमिटरमा झारेको थियो। 

पहिलो चरणमा ६८ करोड ५ लाख ९८ हजार ७०४ रुपैयाँमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ७ वटा सडक निर्माणका लागि ठेक्का पाएको छ। धनगढीलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यो परियोजनालाई लिइएको भएपनि सडक निर्माणको सम्झौता भएको ७ महिना बित्नै लाग्दा पनि तीनवटा सडकको काम अझै सुरु भएको छैन। 

क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीले सडक निर्माण गर्नुभन्दा पहिले खानेपानी र विद्युतको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ‘डिजाइन परिवर्तन हुँदैन तर खानेपानी र विद्युतको व्यवस्थापन गरेर मात्र सडक निर्माणको काम अघि बढाइन्छ’ संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख प्रविन शाहले भने।

डिजाइन फेर्ने विषय सहि नभएको बताउँदै शाहले यसअघि तयार पारिएको डिजाइनअनुसार नै सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाइने बताए। 

एडीबीको ऋण सहयोगमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तहका मुख्य शहरमा आधुनिक सडक निर्माणका लागि छनोट गरेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सडक स्तरोन्नति र ढल व्यवस्थापनका साथै फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको योजना रहेपनि योजनाअनुरुप निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।