सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

गरिबी घटाउन नीतिको अभाव

२०७५ कार्तिक १९, ०४:०१ खबर संवाददाता

मुलुकमा विगतमा भएका राजनीतिक अस्थिरताका कारण गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन। सरकारले देशभरका गरीबको पहिचान गरी उनीहरुलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउने उद्देश्यले २०६९ सालमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गरेको हो। उक्त मन्त्रालयले कार्य सम्पादन नियमावली, क्षेत्राधिकार निर्माण गरेको थियो। 
समय समयमा मन्त्रालय थपघट गरिएका कारण गरिबी निवारण महाशाखा कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुन मन्त्रालयमा पुगेको, सम्बन्धित मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा गरीब घर परिवारलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए। अधिकांश मन्त्रालयका केही न केही कार्यक्रम गरीब लक्षित भए पनि एकीकृत व्यवस्था भने छैन। प्रत्येक सरकारको मुख्य उद्देश्य देशमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भए पनि अहिलेसम्म यस विषयमा नीति बन्न नसक्दा ऐन, नियमावली र निर्देशिका बन्न सकेको छैन। 
गरिबी निवारणका लागि सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, गरीबको क्षमता विकास, रोजगारीमा पहुँच, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच, राज्यको स्रोत साधनमा लक्षित समूहको पहुँच विस्तार गर्नेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था नहुँदा कठीनाई भएको मन्त्रालयका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले बताए। 
पहिले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि परिवर्तित संरचना (सङ्घीय) को मर्मअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गरिएको छ। “विभिन्न सुझाव समेटेर हामीले अन्तिम रुप दिन लागिरहेका छौँ,” उनले भने, “नीति बनेपछि कानूनी अभावको खाडल पुरिनेछ।” नीति निर्माण भएमा यसले ऐन, नियमावलीलगायत अपूग भएका विभिन्न कानून तर्जुमा गर्न सहयोग गर्नेछ।  
रासस
 

कमेन्ट लोड गर्नुस