जातीय छुवाछूतविरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले जातीय छुवाछूतका कारण घरबेटीले कोठा नदिएका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ।  

न्यायाधीश डा कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बुधबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो। “जातका आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछूतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य रहेकामा विवाद छैन, यस्तो कार्य संविधान र कानूनले बर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरेको छ।”

रूपा सुनारले कोठा भाडामा लिने÷दिने मौखिक सहमति भइसकेपछि बबरमहस्थित घरधनी सरस्वती प्रधानले आफू दलित समुदाय (कामी) थरको भएको जानकारी गराएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको र त्यसबाट आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको उल्लेख गर्दै यही असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा दायर गरेकी थिइन्।

अदालतले यही असार २९ गते दुवै पक्षका छलफलका लागि बोलाएको छ। आदेशमा रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिएकाले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीसमेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।”