सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२०७८ जेठ २७, ०५:३२ खबर संवाददाता

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो।

'सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन', आदेशमा भनिएको छ, 'तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको  सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू।'

यससँगै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा पनि रोक लागेको छ।

कमेन्ट लोड गर्नुस