विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भः वातावरणीय चुनौतीकाबीच थालिएको पहल

काठमाडौँ: विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो वातावरण विनास र यसले जलवायु प्रणालीमा पारेको प्रभावका कारण प्राणी र वनस्पती जगतका लागि आगामी दिन अझ कठिन बन्दै जाने देखिएको छ। 

बढ्दो जीवाश्म इन्धनको खपत र प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिक दोहनले गर्दा विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि भई अनेक प्राकृतिक विपद् र अनेक रोगव्याधिका घटना बढ्न थालेपछि केही वर्षयता विश्वव्यापीरुपमा यसको रोकथामका विभिन्न प्रयासहरु प्रारम्भ भएपनि अझै ठोस पहल भने हुन सकेको छैन। 

आज विश्व कोभिड रोगबाट जसरी आतंकित बनेको छ, भोलि वातावरणीय प्रदूषणका कारण निम्तिने असर धेरै गुण बढी जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरुले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुसार विश्व महामारीबाट फर्किदै गर्दा यस वर्ष कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा ठूलो उछाल आउन सक्छ। २०१९ को तुलनामा २०२१ मा कुल उर्जा उत्सर्जन थोरै कम भएपनि कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन भने बढ्ने देखाएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको अनुसार सन् २०२० मा कोरोना महामारीले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको कारण कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा ५.८% ले गिरावट आएको थियो तर वर्षको अन्त्यदेखि यो बढ्दै गएको छ। २०२० को डिसेम्बरमा उत्सर्जन बढेर २% भएको थियो जुन २०१९ को भन्दा धेरै हो। 

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले गर्दा हिमनदी तीव्र दरमा पग्लिएको छ। २१ औं शताब्दीको सुरुका दुई दशकमा एक वर्षमा २७० अरबौं टन बरफ पग्लिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। पछिल्ला २० वर्षमा हिमनदीहरूले प्रतिवर्ष २६७ गिगाटन बरफ गुमाएको छ भने यो दशकमा लगभग ४८ गिगाटन हिमनदी द्रुत दरमा पग्लँदै छ। यसले भविष्यमा स्वच्छ पानीको स्रोतको अभाव हुने र समुन्द्र तटका अधिकांश मुलुक डुब्ने सम्भावनालाई बढाएको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई पराजित गर्न संसारका धनीहरुले आफ्नो जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका धनी १% ले गरीब ५०% ले भन्दा दोबर कार्बन उत्सर्जन उत्पादन गर्छ। विश्व मौसम विज्ञान संगठनद्धारा प्रकाशित एक रिपोर्टमा अबको पाँच वर्षमध्य जुनै वर्षमा पनि विश्वव्यापी तापमान सीमामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको उल्लेख छ।

सो अध्ययनले २०२५ सम्ममा कम्तिमा एक बर्ष पूर्व औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ सी तातो हुने ४०% सम्भावना रहेको बताएको छ। यो पेरिस सम्झौताले मौसम परिवर्तनमा तय गरेको दुई डिग्रीको तापमानको सीमाभन्दा कम हो। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुसार विश्वले २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्न २०२५ देखि सबै जीवाश्म ईन्धन परियोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसअनुसार विश्वभरि नयाँ पेट्रोल र डिजल कारहरूको बिक्री २०३५ सम्ममा समाप्त हुनेछ। एजेन्सीले आगामी तीन दशकमा जीवाश्म इन्धनको मागमा तीव्र रुपमा गिरावट आाउने र साथै विश्वव्यापी ऊर्जा क्षेत्रले कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्न २०४० सम्म म्याद राखिएको पूर्वानुमान गरेको छ। एजेन्सीका अनुसार अबदेखि नयाँ कोइला, तेल वा ग्यास अन्वेषण वा आपूर्ति हुने छैन। ऊर्जा क्षेत्र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनको ७५% स्रोत रहेकाले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

सकारात्मक प्रयासको थालनी

संयुक्त राष्ट्रको एक प्रमुख रिपोर्टले छोटो अवधिमा मौसम परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न मिथेन ग्यासको उत्सर्जन घटाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। ग्लोबल वार्मिङको दरलाई घटाउन जीवाश्म इन्धन उद्योग लगायत मिथेन उत्सर्जनमा गहिरो कटौती तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा मिथेनको तापक्रम बढी हुने र वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडभन्दा धेरै छिटो फैलिने हुनाले मिथेनको उत्सर्जनलाई कम गर्न विश्वका नेताहरू सहमत भएका छन्।

वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्दै स्वच्छ विश्व निर्माणका लागि केही देशहरुबाट सकारात्मक कार्यहरुको थालनी भएका छन्। युरोपियन आयोगको अनुसार युरोपेली संघले वायु प्रदूषण, फोहोर र रसायनको प्रयोगसम्बन्धी कडा नियमहरु बनाउने भएको छ।

सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संघ संसदबीच सहमति भएको नयाँ कानूनअन्तर्गत सन् १९९० को स्तरको तुलनामा २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन कम्तिमा ५५% ले कटौती गर्ने उच्च लक्ष्यका राखेको छ। युरोपेली संघको कमिशन प्रमुख उर्सुला भोन डर लेनले भनेका छन्, “२०५० सम्ममा पहिलो जलवायु तटस्थ महादेश बन्ने हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि अब कानुनी भएको छ।” 

कोरोनाका कारण जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारे पनि वातावरणीय स्वच्छतामा भने केही योगदान पु¥याएको देखिन्छ । गत वर्ष युरोपेली संघमा जीवाश्म ईन्धनको प्रयोगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटेको छ। कोभिड–१९ को प्रतिबन्धले गर्दा यस क्षेत्रमा यात्रा र कारखानाहरू बन्द भएको हुनाले उत्सर्जन घटेको अनुमान गरिएको छ।

२०१९ को तुलनामा २०२० मा जीवाश्म इन्धनको दहनबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन १०% ले गिरावट आएको छ भने प्राकृतिक ग्यास खपत १५ देशमा खस्किएको छ। २०२० मा बेलायतको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ८.६% ले गिरावट आएको छ। कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न विगत वर्षमा सरकारले उद्योग कलकारखाना र सवारी साधन बन्द गरेको थियो।

त्यहाँको व्यापार, ऊर्जा र औद्योगिक रणनीति विभागको एक प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार २०२० मा यो ठूलो गिरावट मुख्यत देशव्यापी लकडाउनको क्रममा सडक यातायातको प्रयोगमा भएको ठूलो कटौती र व्यापार गतिविधिमा भएको कटौतीका कारण भएको हो। २०२० मा बेलायतको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४१४.१ मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर रहेको अनुमान गरिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष त्यो ४५४.८ मिलियन थियो।

विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषक राष्ट्रको रुपमा रहेको चीनले प्रदूषणकारी आयोजनाहरूका लागि वातावरणीय स्वीकृतिलाई कडा पार्ने भएको छ। चिनीया वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कम कार्बन विकासलाई बढावा दिन चीनले स्टिल र एल्युमिनियमजस्ता उच्च ऊर्जाको प्रयोग गर्ने र धेरै उत्सर्जन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा नियन्त्रणलाई कडा पार्ने योजना बनाएको त्यहाँको समाचार समिति सिन्हवाले जनाएको छ। 

केही दशकको औद्योगिक विस्तारपछि चीनले २०३० भन्दा अघि कार्बन उत्सर्जनमा कटौती सुरु गर्ने र २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ हुने वाचा गरेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न चीनले प्रत्येक प्रान्तको वातावरण नियामकलाई स्थानीय उच्च ऊर्जा तीव्रता र उच्च उत्सर्जन परियोजनाहरु समन्वय र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ।

चीनले यस दशकमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न र नवीकरणीय ऊर्जातिर लाग्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सक्रियता देखाएको छ। गत वर्ष बेइजिङले २०३० सम्ममा चरम उत्सर्जनलाई प्रभावित पार्ने र २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ हुने घोषण गरेको थियो। यसका लागि चीनले नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रपति सि जिनपिङले प्रतिबद्ध गरेको लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी ल्याउनेमा चीनियाँ ऊर्जा विज्ञहरू आशावादी छन्। उनीहरुका अनुसार २०२५ सम्ममै देश कार्बन उत्सर्जनको चरम उचाइ पुग्नेछ। राष्ट्रपति सिका अनुसार चरम कार्बन र कार्बन तटस्थता हासिल गर्नु संसारको लागि गम्भीर प्रतिबद्धता हो र यसले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण ल्याउनेछ।

अहिले पनि चीनले विश्वमा सबैभन्दा बढी विश्वको हरितगृह ग्यासको २७% उत्सर्जन गर्दछ। सन् २०१९ मा अमेरिका ११% ले दोस्रो ठूलो उत्सर्जक थियो भने ६.६% को साथ भारत तेस्रो स्थानमा थियो। वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अमेरिका र चीनबीचको सहमति बिना जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। 

यस्तै बेलायतले मौसम परिवर्तनसँग लड्न र २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी तीन वर्षमा रूख रोप्ने दरलाई बढाउने योजना ल्याएको छ। बेलायतको पर्यावरण सचिव जर्ज युस्टिसले मे २०२४ सम्म वन क्षेत्र विस्तार दर तीन गुणा बढाउने र प्रतिवर्ष सात हजार हेक्टरका दरले बढाउने घोषणा गर्ने भनेका छन्। यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा हरित रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ।

सन् २०२० मा वायु र सौर्य ऊर्जाको वृद्धिसँगै अस्ट्रेलियाले कार्बन उत्सर्जनमा पाँच प्रतिशतले कमी ल्याएको छ। त्यहाँका ऊर्जामन्त्री अंगुस टेलरले एक विज्ञप्तिमा “हामी २०३० को पेरिस लक्ष्यलाई भेट्ने बाटोमा छौं, भनेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०२० मा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन २६ मिलियन टनले घटेको उद्योग विभागले जनाएको छ। 

यता स्पेनको संसदले हालै २०५० सम्म युरोपियन युनियन लक्ष्यहरू अनुरूप कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने स्वच्छ ऊर्जा विधयेकलाई अनुमोदन गरेको छ। यस कानूनअनुसार २०४० बाट जीवाश्म ईंन्धन प्रयोग गर्ने गाडीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको अनुसार पृथ्वीको लागि, हाम्रो भविष्यको लागि र आउँदो पुस्ताहरूका लागि स्पेनको मौसम कानूनले सबैका लागि हरियो, दिगो, निष्पक्ष र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न बल पुग्ने छ। संवैधानिक अदालतको निर्णयले गर्दा जर्मनीले ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउने बढी महत्वाकाक्षी योजना घोषणा गरेको छ।

अदालतको अनुसार सरकारले २०३० भन्दा बाहिर कार्बन उत्सर्जन कसरी घटाउने कुराको स्थापना गर्न असफल भएको छ। अर्थमन्त्री ओलाफ स्कोल्जले जर्मनीले २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा ६५% र २०४० सम्ममा ८८% कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्।

नयाँ लक्ष्य अन्तर्गत, जर्मनीले २०५० सम्ममा सुरुमा बनाएको योजनालाई घटाएर २०४५ सम्ममा लगभग शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। जर्मनीको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन १९९० को स्तर भन्दा ४०% भन्दा कम भैसकेको छ।फिलिपिन्सले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई २०३० सम्ममा ७५% सम्म कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

फिलिपिन्सले चार वर्षअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धतामा ७०% को लक्ष्य तय गरेको थियो। अहिले यो लक्ष्य ५% ले बढाएर ७५% मा परिवर्तन गरिएको छ। फिलिपिन्सले २०१७ मा पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर मनिलालाई हरित मौसम कोषमा पहुँच प्रदान गरेको थियो। 

यता आयरल्यान्ड सरकारले २०५० सम्म कार्बन तटस्थतामा पुग्ने लक्ष्यसहित २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास ५१% कटौती गर्ने बाध्यकारी लक्ष्य स्थापना गर्ने कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ। सरकारले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रारम्भिक कटौतीलाई पाँचवर्षे कार्बन बजेटमार्फत २०१८ लाई आधारभूतको रूपमा प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थाको प्रत्येक क्षेत्रको उत्सर्जन उचाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भनेको छ। 

आगामी नाभेम्बरमा ग्लासगोमा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन (कोप २६) का प्रमुख आलोक शर्माले विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कोइलाको प्रयोग निषेध र नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई बढाउनुपर्ने बताएका छन्। बिबिसीका अनुसार उनले समृद्ध देशहरूलाई कोइलाबाट बिजुली उत्पादन अन्त्य गर्न आग्रह गर्ने छन्। 

उनले धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई कोइलाबाट विद्युत केन्द्रहरू बनाउन देशलाई पैसा ऋण नदिन पनि आग्रह गरेका छन्। (विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)