सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्रीको स्पष्टीकरणः प्रदेश अध्यक्ष र सचिव नै अवैधानिक ! (पत्रसहित)
धनगढीः नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना ३ जना मन्त्रीहरुसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेपछि जवाफ फर्काएका छन्।
तर स्पष्टीकरणको जवाफमा उनीहरुले प्रदेश कमिटीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह तेर्साएका हुन्।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेश अ्रध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलमाथि नै वैधानिकता प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले आफ्नो स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेका छन्, “यही २०७८ जेठ १३ गतेको मितिमा तपाई र कमरेड राजेन्द्र सिंह रावलद्वारा २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवित नेकपा एमालेको तत्कालीन पदीय हैसियत भन्दा भिन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको रुपमा हस्ताक्षरित पत्र मलाई पठाइएकोमा अन्योल भएको छ। नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट पारित विधान र निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश संघठन कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव पदको व्यवस्था नरहेको विदितै छ। साथै तपाईले पठाउनु भएको पत्रमा मलाई प्रदेश कमिटीको सदस्य भनी सम्बोधन गर्नुभएकोले पत्र कति तथ्यहीन कुरामा आधारित छ भन्ने कुरा सुरुमै स्पष्ट भएको छ।”
त्यस्तै, मन्त्री सुवेदीले पार्टी विधान २०४९ अनुसार कुनै पनि प्रावधान उलंघन नगरेकोले आफूलाई कुनै कारवाही गर्नुपर्ने कुनै कारण समेत नभएको उल्लेख गरेका छन्।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीले जेठ १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकार छोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको ठीक विपरित सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा एमाले संसदीय दलको जेठ १२ गते बसेको बैठकले सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र मुडभेडको अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेकपा एमालेभित्रको केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच निकै नै रस्साकस्सीको अवस्था सिर्जना भएको हो। यसैबीच नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका ३ जना मन्त्रीहरुलाई २४ घण्टे अल्टिेमेटम दिदै स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
