कोरोना कहरका बेला दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लाचार

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी:  स्थानीय प्रशासनले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन कैलाली र कञ्चनपुरमा बिहिबारदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा गरेर सर्वसाधारणलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका श्रमिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने यो विषप्रति लाचार देखिएको छ। यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक सेवा र उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन कुनै तयारी नगरेको अधिकारीहरु बताउँछन्। 

उपभोक्ताले आपूर्तिको अनिश्चयका कारण आवश्यकता भन्दा बढी उपभोग्य बस्तु एकैपटक थुपारिरहँदा प्रदेश सरकारको तयारी भने शुन्य देखिएको हो। हुने खाने वर्गले उपभोग्य सामग्री बढी संग्रह गरेर राख्दा विपन्न वर्ग भने मारमा पर्ने देखिएको छ।

गत वर्ष सरकारले गरेको तीन महिना लामो लकडाउन र समय समयमा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा बढी मारमा मजदुर वर्ग परेका थिए। गत वर्ष निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाहरुले गरिब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सामग्री लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरणको अभियान नै चलाइएको भएपनि यस वर्ष भने त्यस्ता कुनै कार्यक्रम नहुँदा मजदुर वर्गलाई छाक टार्न समस्या भएको छ। 

नुनको मौज्दात पर्याप्त रहेको बताउँदै साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका सहायक महाप्रवन्धक केशबराज पाण्डेले ९ महिनालाई पुग्ने नुनको मौज्दात रहेपनि अन्य चिनी लगायतका उपभोग्य सामग्रीको आयात रोकिएको बताए। सोही कारण केहि दिनपछि समस्या आउनसक्ने उनले बताएका छन्। 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा मोटो चामलको मौज्दात प्रयाप्त रहेको भएपनि मसिनो चामल भने थोरै मात्र रहेको पाइएको छ।  मोटो चामलको तुलनामा गहुँको मौज्दात पनि न्यून रहेको पाइएको हो। 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयकी प्रमुख इंजिला बस्नेतले दिएको जानकारी अनुसार मोटो चामल २० हजार क्विन्टल, गहुँ २ हजार ५ सय क्विन्टल रहेको छ। मसिनो चामल भने ५० क्विन्टल मात्रै भएकाले आपूर्तिमा थोरै समस्या आउने सक्ने उनले बताइन। 

असहज अवस्थामा प्रणाली बनाएर सेवा दिने दायित्व सरकारकै हुन्छ। भारतमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा उतैबाट सामान आएन भने यसको प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा पर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले भने दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिको विषयमा कुनै योजना नै बनाउन सकेको छैन। 

यहाँको ठुलो जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज रुपमा उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा कुनै योजना नबनाउनु जनताप्रति गरेको उपेक्षा भएको गुनासो गरिएको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विश्वदीप वेस्राले दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको कुनै तयारी नभएको बताए। 

यो बेलामा सरकारले अत्यावश्यकिय वस्तु आपूर्तिबारे उपभोक्तालाई निश्चिन्त पार्नुपर्ने हुन्छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोग्य सामग्री वितरणको प्रणाली नै विकास गर्न नसकेका कारण सवैभन्दा बढी समस्यामा विपन्न वर्ग पर्दै आएका छन्।