राजधानी विवाद : सर्वोच्चद्वारा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीका नाममा गोदावरीको वन विनास गर्न नहुने भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको जंगलमा राजधानी वनाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पहिलो पेशी बोलाईएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ्गको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। 
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेकी थिईन्। आज भएको पहिलो पेशीमा रिटको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ताहरु सुनिल पोख्रेल र भेषराज पन्तले बहस गरेका थिए।

अदालतले वन क्षेत्रमै राजधानी बनाउनको कारण देखाउन विपक्षीको नाममा अदेश जारी गरेको अधिवक्ता पन्तले बताए। प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भएकाले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।