सुदूरपश्चिममा वन सम्पदा अतिक्रमणको चपेटामा

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्पदाको रुपमा रहेको बन क्षेत्र राजनीतिक आडमा बर्षेनी अतिक्रमणको चपेटामा परिहेको छ। सुदूरपश्चिममा प्रदेशको कुल भुभागको ५८ प्रतिशत अर्थात झण्डै ११ लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेकोमा राजनीतिक आडमा बर्षेनी अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको हो। देशभरमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन क्षेत्रको झण्डै २५ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन अतिक्रमणमा परेको छ।
वातावरण सन्तुलन बनाईराख्न, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतीक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न, पानीको श्रोत जुटाईराख्न, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलीरहेको बन क्षेत्र राजनीतिक आडमै अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेको हो। बन्यजन्ुतको वासस्थान, जडिवुटी उत्पादन, दाउरा पतिङगर र कृषिजन्य अवशेषको उत्पादनका लागि पनि बन सम्पदाको महत्व अपरिहार्य छ। तर कहिले सुकुम्वासी, कहिल्यै बाढी पिडित त कहिले अन्य नाममा वन क्षेत्र मासिदै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले बताए। 
६ वर्षअघिको सर्वेक्षण अनुसार कैलालीको वन क्षेत्र दुई लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर रहेकोमा हाल घटेर एक लाख ९४ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ। कैलालीमा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागत गरी २५ हजार पाँच सय हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको छ। यस बाहेक कैलालीमा रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म १३ हजार तीन सय ४८ रूख काटिएका छन्। यसैगरी धनगढीदेखि दिपायल जोड्ने फाष्ट ट्रयाक र हुलाकी सडकमा पनि झण्डै एक–एक हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। सेती लोकमार्ग निर्माण गर्दा ९ हजार ६ सय ८६ रूख काट्नुपर्ने छ। विकास निर्माणका योजना गर्दा कार्ययोजनामा एक रुख काटे बापत २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त कार्ययोजनाको पालना नभएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय कैलालीको भनाई छ। डिभिजन प्रमुख अमर बुलनले प्रदेश ७ मा सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र कैलालीमा रहेपनि अतिक्रमण पनि सबैभन्दा बढि भईरहेको बताए। कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन्। दिगो वन व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए कैलालीको वन दुई, तीन दशकमै पूर्ण रुपमा विनाश हुने खतरा पनि रहेको छ। राजनीतिक खिचातानीकै कारण अतिक्रमीत क्षेत्र पनि खाली गर्न निकै चुनौती रहेको वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख बुलनले बताए। दलका नेताहरुले वन अतिक्रमण गरि बसेकाहरुलाई भोट बैंकका रुपमा परिचालन गर्दै आएकाले वन कार्यालयहरुले चाहेर पनि अतिक्रमण हटाउन सकेका छैनन्। 
राजनीतिक दलको आड भरोसामा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ। वन क्षेत्र मासीदै गएपछि वातावरण सन्तुलन बनाईराख्न समसया भईरहको छ भने बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतीक प्रकोपको जोखीम पनि बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्र यहाँको पर्यटन प्रवद्धनसंग पनि जोडिएकाले वन मासिएपछि पर्यटन प्रवद्धनमा पनि धक्का लाग्ने देखिएको छ। कैलालीको बनबाट हुने आम्दानीको श्रोत पनि घट्दै जाने खतरा बढेको छ। फेरी जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमर बुलन
प्रदेशको सरकारले ने राजधानी पुर्ण रुपमा वन क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेपछि बन अतिक्रमण र विनास हुने क्रम झनै बढ्ने चिन्ता पनि बढेको छ।