न्यायालयको अनियमितता रोक्न समिति गठन
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलिया प्रवृत्ति रोक्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यमा न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि रहनेछन्।
न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नगरिएको जनाउँदै बार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समिति गठन गरेर अध्ययन गरी अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियापलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप कानूनी र संस्थागत रुपमै रोक्न समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।